बहरीन में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी
बहरीन सरकार बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए चाइल्ड लॉ में बदलाव कर रही है। अब सोशल मीडिया पर उम्र का सत्यापन जरूरी होगा।
मनामा: बहरीन में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाने के लिए अब कड़े कानून लाए जा रहे हैं। देश के lawmakers चाइल्ड लॉ (कानून नंबर 37, 2012) में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, ताकि नाबालिगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
इस नए प्रस्ताव के तहत अधिकारियों को सोशल मीडिया और आधुनिक संचार प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाएगा। नए नियमों में यह अनिवार्य होगा कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन के समय बच्चे की उम्र का ध्यान रखा जाए और ऑनलाइन गतिविधियों में माता-पिता या अभिभावकों की सक्रिय निगरानी हो।
प्रस्तावित ढांचे में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए उम्र के सत्यापन (age-verification) का मजबूत सिस्टम लागू करना जरूरी होगा। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट और ऑनलाइन शिकारियों (predators) के जोखिम से बचाना है।
इस बिल को शुरू में शुरा काउंसिल ने पेश किया था। अब इसे और बेहतर बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल की 'महिला और बाल मामलों की संसदीय चयन समिति' के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
प्रभावी न्यायिक निगरानी और कानून को लागू करने के लिए सामाजिक विकास मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय भी इस पूरी प्रक्रिया में तालमेल बिठा रहे हैं।
हालांकि, अक्टूबर 2026 के मध्य में सरकार ने कुछ पाबंदियों पर चिंता जताई थी। खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर लगाए जाने वाले संभावित प्रतिबंध का विरोध किया गया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कदम मौजूदा कानूनों के खिलाफ हो सकते हैं और इससे प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ-साथ इसे लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं।
अक्टूबर 2026 में अरब संसद की एक समिति की बैठक के दौरान सांसद मोहम्मद सलमान अल अहमद ने बहरीन के डिजिटल सुरक्षा दृष्टिकोण पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि बहरीन की यह पहल पूरे क्षेत्र के लिए एक मॉडल बन सकती है, जहां बच्चों के तकनीकी जुड़ाव और उनके सुरक्षित विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके।