बहरीन की शुरा काउंसिल ने राज्य के वित्तीय विवरण को मंजूरी दी लेकिन बजट से अधिक खर्च पर जताई चिंता

बहरीन: बहरीन की शुरा काउंसिल ने 24 अक्टूबर 2026 को आयोजित एक सत्र के दौरान राज्य के क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अंतिम वित्तीय विवरण को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी साल 2024 के वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन की गहन समीक्षा के बाद दी गई है।

वित्त और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्रालय के वित्त अवर सचिव यूसुफ अल हमूद ने काउंसिल को सरकार की वित्तीय संतुलन रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारी खर्चों को कम करने, राजस्व संग्रह के तरीकों को सुधारने और आय के स्रोतों में विविधता लाने पर काम कर रहा है। यह कदम बहरीन के आर्थिक विजन 2030 के तहत कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं।

सत्र के दौरान काउंसिल सदस्यों ने 2024 के बजट को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। सदस्यों ने सार्वजनिक ऋण पर बढ़ते ब्याज, सामाजिक सहायता के लिए बढ़ाए गए आवंटन और बजट से अधिक हुए खर्चों पर चिंता जताई। इन वित्तीय चुनौतियों की वजह से घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ा।

शुरा काउंसिल की समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई सरकारी संस्थाओं ने अपने अधिकृत खर्च की सीमा को करोड़ों दीनार से पार कर दिया है। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय और किंग हमद यूनिवर्सिटी अस्पताल का नाम सामने आया है, जिन्होंने साल के लिए अपने आवर्ती व्यय बजट से ज्यादा खर्च किया।

इन निष्कर्षों के बाद शुरा काउंसिल ने सभी सरकारी मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थाओं से अपील की है कि वे स्वीकृत बजट सीमाओं का सख्ती से पालन करें और वित्तीय अनुशासन बरतें। सरकार अब दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के रिपोर्टिंग मानकों का पालन करना जरूरी होगा।