बांग्लादेश और भारत के विरोध प्रदर्शनों की तुलना करना गलत है और यह राजनीतिक वास्तविकता को बहुत सरल बनाना होगा

श्राबोन ने लिखा कि लोकतंत्र में संस्थाओं पर सवाल उठाना जरूरी है और बांग्लादेश का अनुभव भारतीय प्रदर्शनकारियों के लिए एक चेतावनी हो सकता है, लेकिन भारत की अपनी संवैधानिक व्यवस्था की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, यह मानना कि भारत में भी विरोध प्रदर्शनों के परिणाम बांग्लादेश जैसे होंगे, स्थानीय राजनीति को अनदेखा करना और राजनीतिक वास्तविकता को बहुत सरल बनाना है।

यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच 'शासन परिवर्तन' (regime change) शब्द के इस्तेमाल पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे भारत में बांग्लादेश जैसी राजनीतिक उथल-पुथल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों का मकसद चुनावी सुधार नहीं बल्कि अशांति फैलाना है और देश के युवाओं को अराजक राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की आलोचना की, जिन्होंने 'शासन परिवर्तन' शब्द का बचाव किया था। भंडारी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से प्रेरणा लेना लोकतांत्रिक नहीं है और यह विपक्ष की अराजकता को दर्शाता है। वहीं, पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि लोकतंत्र में शासन परिवर्तन एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है और बीजेपी इस शब्द के इस्तेमाल पर बनावटी गुस्सा क्यों दिखा रही है।