बांग्लादेश सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट और एनआईडी आवेदन किया खारिज
बांग्लादेश ने पूर्व पीएम शेख हसीना का नया पासपोर्ट और आईडी कार्ड देने से मना कर दिया है। अधिकारियों ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है।
ढाका: बांग्लादेश के अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के आवेदन को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे किसी भी भगोड़े को ये दस्तावेज जारी नहीं किए जा सकते।
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रीय पासपोर्ट कानून के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को दस्तावेज नहीं दिए जा सकते, जो सजायाफ्ता हो और कानून से बच रहा हो।
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ले चुकी हैं। 2024 के छात्र विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नवंबर 2025 में ICT ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।
खबरों के मुताबिक, हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर आत्मसमर्पण करने और अपनी सजा भुगतने की इच्छा जताई है। हालांकि, सरकार का कहना है कि औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के बिना उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है।
अधिकारियों ने जोर दिया है कि उन्हें 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाया जाना चाहिए। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए वैध दस्तावेजों की जरूरत होती है।
वहीं, पत्रकार और विश्लेषक मुशफिकुल फजल अंसारी ने अल जजीरा में लिखे एक लेख में कहा कि हसीना को अपनी सजा का सामना करने के लिए बांग्लादेश लौटना चाहिए। उन्होंने यह भी अपील की कि भारतीय धरती का इस्तेमाल बांग्लादेशी लोगों को डराने या हिंसा भड़काने के लिए न किया जाए।
पासपोर्ट आवेदन खारिज होने के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार लगातार पूर्व नेता के औपचारिक प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।