भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए ढाका सरकार बढ़ाएगी देश का कुल निर्यात.
बांग्लादेश सरकार ने भारत और चीन के साथ लगातार बढ़ रहे व्यापार घाटे को काबू में करने के लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सरकार किसी एक देश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय देश की कुल निर्यात क्षमता को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दे रही है। इस बात की आधिकारिक जानकारी बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री खांडकर अब्दुल मुक्तादिर ने गुरुवार को संसद में दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के साथ व्यापार घाटा जरूर बड़ा है, लेकिन इसे केवल एक देश की समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार अब देश के अलग-अलग सेक्टरों को आगे बढ़ाने में जुट गई है ताकि विदेशों में सामान भेजने का दायरा बढ़ाया जा सके।
निर्यात बढ़ाने के लिए इन सेक्टरों पर रहेगा सरकार का खास फोकस
वाणिज्य मंत्री ने जातीय संसद में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी के एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए यह अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे कई क्षेत्र मौजूद हैं जहां निर्यात की असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। सरकार ने चमड़ा उद्योग, जूट उत्पादन, जहाज निर्माण, हल्का इंजीनियरिंग यानी लाइट इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर जैसेक्टर्स की पहचान कर ली है। इन सभी क्षेत्रों में नई और अनुकूल नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नया निवेश आकर्षित किया जा सके। सरकार उन उद्योगों को भी पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है जो अभी तक अपनी पूरी क्षमता के साथ विदेशों में सामान नहीं भेज पा रहे थे।
भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के आंकड़े
बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य लगभग 12.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें से बांग्लादेश भारत को करीब 1.89 अरब डॉलर का ही सामान बेच पाता है, जबकि भारत से आयात होने वाले सामान की मात्रा इससे काफी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के साथ व्यापार घाटा पिछले साल के मुकाबले और अधिक बढ़ गया है। मंत्री ने यह भी माना कि भारतीय बाजार में बांग्लादेशी उत्पादों की खपत की अभी भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन व्यापार के रास्ते में कुछ भारतीय प्रतिबंध और नियम भी बाधा बनते हैं। पिछले दो सालों में दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के बीच कुछ स्थानीय रुकावटें भी सामने आई हैं।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनेगी टास्क फोर्स
हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर आए भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के कारोबारियों के साथ मिलकर एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। बांग्लादेश सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी है। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि भारत के साथ निर्यात को बढ़ाने के लिए कई अलग-अलग स्तरों पर प्रयास जारी हैं ताकि भविष्य में व्यापार संतुलन को बेहतर बनाया जा सके। निजी क्षेत्र के व्यापारी अपने मुनाफे को देखते हुए भारत से सामान आयात करते हैं, लेकिन अब सरकार का मुख्य मकसद देश के भीतर उत्पादन बढ़ाकर विदेशी बाजारों में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करना है, जिसकी जानकारी बांग्लादेश संगबाद संस्था के हवाले से सामने आई है।