इजरायली गैस प्रोजेक्ट से दाना पेट्रोलियम बाहर, BDS ने इसे माना बड़ी जीत
दक्षिण कोरिया की दाना पेट्रोलियम ने इजरायली गैस प्रोजेक्ट छोड़ा। BDS मूवमेंट ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है।
यरूशलेम: इजरायल के नेतृत्व वाले एक गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से दक्षिण कोरिया की सरकारी कंपनी KNOC की सहायक फर्म दाना पेट्रोलियम के बाहर होने के बाद BDS मूवमेंट ने इसे अपनी एक बड़ी जीत घोषित किया है। इस साल इस प्रोजेक्ट को छोड़ने वाली यह दूसरी अंतरराष्ट्रीय कंपनी है। इससे पहले मार्च 2026 में इटली की दिग्गज ऊर्जा कंपनी Eni ने भी इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया था।
इजरायल के पेट्रोलियम कमिश्नर ने 9 नवंबर 2026 को घोषणा की कि "क्लस्टर जी" क्षेत्र के लिए छह ऑफशोर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अब इजरायल की रेश्यो एनर्जीज और अमेरिका की मर्फी ऑफशोर ऑयल कंपनी लिमिटेड को दिए गए हैं। मर्फी ऑयल अब इस प्रोजेक्ट के ऑपरेटर की भूमिका में है और वर्तमान में इस उद्यम में उसकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
BDS अभियान चलाने वालों का दावा है कि अक्टूबर 2023 में इजरायल द्वारा दिए गए ये लाइसेंस उन समुद्री क्षेत्रों में हैं जिन पर फिलिस्तीनियों का दावा है। मूवमेंट का कहना है कि यह प्रोजेक्ट फिलिस्तीनी ऑफशोर संसाधनों की "लूट" है। उन्होंने अब मर्फी ऑयल पर भी दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी है।
BDS मूवमेंट के इंटरनेशनल कैंपेन मैनेजर जुमान मोहम्मद ने बताया कि दाना पेट्रोलियम और Eni का बाहर निकलना जमीनी स्तर पर की गई वकालत के असर को दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल होने वाली कंपनियों को विनिवेश, सार्वजनिक विरोध और संभावित आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है।
यह पूरा विवाद गाजा मरीन फील्ड को लेकर है, जिसकी खोज साल 2000 में हुई थी और इसमें अनुमानित 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है। 1993 के ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र पर अधिकार दिया गया था, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए लाइसेंस देने का कानूनी अधिकार भी शामिल था।
इन प्रावधानों के बावजूद, यह फील्ड 25 से अधिक वर्षों से विकसित नहीं हो पाया है। हालांकि इजरायल औपचारिक रूप से गाजा मरीन फील्ड पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं करता, लेकिन उसके क्षेत्रीय नियंत्रण ने अक्सर इसके विकास को रोका है और विवादित समुद्री क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है।
प्रोजेक्ट के आलोचक अक्सर 2024 के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की सलाहकार राय का हवाला देते हैं। ICJ ने निर्धारित किया था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की उपस्थिति गैरकानूनी है और फिलिस्तीनी प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।