दुबई में शेयरिंग हाउसिंग के नए नियम, कम आय वालों का खर्च बढ़ सकता है

नियम तोड़ने पर पहली बार में 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है। दोबारा उल्लंघन होने पर यह जुर्माना दोगुना होकर 10 लाख दिरहम तक पहुंच सकता है। अधिकारी अवैध विभाजन और ज़्यादा लोगों को एक जगह रखने की समस्या पर जांच कर रहे हैं।

दुबई नगरपालिका के संरचनात्मक नियंत्रण विभाग के प्रबंधक नासिर अल शैबानी ने कहा कि इन नियमों का मकसद किरायेदारों को उचित अनुबंध दिलाना है। इसमें एक से दो महीने के अल्पकालिक समझौते भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पहले शेयरिंग हाउसिंग में रहने वाले कई किरायेदारों के पास औपचारिक कानूनी अनुबंध नहीं होते थे।

वहीं उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन सुधारों से खर्च में बड़ा इज़ाफा हो सकता है। किफायती आवास मंच नेक्स्ट हाउस के संस्थापक रयान हन्ना के मुताबिक जरूरी सुधारों के बाद ऑपरेटरों को टिके रहने के लिए प्रति कमरा हर महीने 2,000 से 3,000 दिरहम तक लेने पड़ सकते हैं। जबकि कम आय वाले कई कामगार बेड स्पेस पर निर्भर हैं और वे हर महीने सिर्फ 700 से 900 दिरहम तक ही खर्च कर पाते हैं। 2025 की एक कार्यबल रिपोर्ट के अनुसार दुबई में 60 प्रतिशत कामगार हर महीने 5,000 दिरहम से कम कमाते हैं।