FlyDubai Case: अब NIA करेगी जांच, कैप्टेन स्मित मामले में नया मोड़ आया सामने.
फ्लाईदुबई विमान में कैप्टेन स्मित पर हुए हमले की जांच अब NIA कर रही है। एजेंसी ने UAE से दस्तावेज और मदद मांगी है।

नई दिल्ली: फ्लाईदुबई के विमान में भारतीय पायलट कैप्टेन स्मित मच्छड़ पर हुए हमले के मामले में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब NIA ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से कानूनी मदद मांगी और कुछ खास दस्तावेजों के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की अनुमति मांगी।
राष्ट्रीय राजधानी में 'क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म' विषय पर आयोजित दो दिवसीय एंटी-टैरर कॉन्फ्रेंस के समापन पर NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने UAE को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के तहत अनुरोध भेजा है और अब वहां से जवाब का इंतजार है।
यह पूरा मामला 30 सितंबर का है, जब फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में एक ओमान के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टेन स्मित मच्छड़ पर कॉकपिट में हमला कर दिया था। आरोप है कि फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को हाईजैक करने या उसे क्रैश करने की कोशिश में कैप्टेन को चाकू मारा था। इस हमले में कैप्टेन के सिर और हाथों में गहरे जख्म आए थे।
घटना के दौरान विमान जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा के पास था, तभी विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर गोता लगाने लगा और वापस सऊदी हवाई क्षेत्र में मुड़ गया। विमान में मौजूद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने मिलकर हमलावर फर्स्ट ऑफिसर को काबू में किया। इसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया, जहां सऊदी अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
NIA महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने बताया कि एजेंसी अब आरोपी को-पायलट की शैक्षिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के उन संस्थानों की भी पड़ताल की जा रही है, जिनसे वह जुड़ा हो सकता है। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि विदेश प्रवास के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में था।
जांच एजेंसी इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि क्या आरोपी के जान-पहचान वालों में कोई भारतीय शामिल है और क्या इस साजिश में किसी अन्य सहयोगी की भूमिका थी।
अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठने पर महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत NIA के पास भारत के बाहर हुए कुछ अपराधों की जांच करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि यदि भारतीय नागरिक शामिल हो या भारतीय हितों पर असर पड़ता हो, तो एजेंसी जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि एंटी-हाईजैकिंग एक्ट के तहत भी यह संभव है और इस मामले में FIR दर्ज करना पूरी तरह कानूनी सीमाओं के भीतर है।
गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश पर 9 अक्टूबर को NIA ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले की गंभीरता और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, एंटी-हाईजैकिंग एक्ट 2016 और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) 1967 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की दिशा UAE से मिलने वाले दस्तावेजों और जानकारी पर टिकी है, जिसके बाद NIA अपनी आगे की कार्रवाई करेगी।