फ्रांस के 700 सुपरमार्केट के फ्रिज पर साइबर हमला, ईरान पर IRGC का हाथ होने का आरोप
फ्रांस ने 700 सुपरमार्केट के फ्रिज खराब करने वाले साइबर हमले के लिए ईरान की IRGC को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर ईरान ने पलटवार किया।
पेरिस: फ्रांस और ईरान के बीच एक बड़े साइबर हमले को लेकर कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि उसके देश के 700 से अधिक सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाने वाले एक 'अभूतपूर्व' साइबर हमले के पीछे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एक साइबर यूनिट का हाथ है।
ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए फ्रांस का मजाक उड़ाया है। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि फ्रांस की सरकार अपने लोगों की शिकायतों को दूर करना तो दूर, फ्रिज तक नहीं संभाल पा रही है और अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है।
फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह हमला 11 और 12 अक्टूबर की रात को हुआ था। हमलावरों ने रिमोट तरीके से 700 से ज्यादा सुपरमार्केट के तापमान नियंत्रण सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे करोड़ों यूरो का खाद्य सामान खराब हो गया और कुछ रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में आग भी लग गई।
फ्रांस ने इसे अपनी जमीन पर भौतिक तोड़फोड़ के लिए किया गया पहला आक्रामक साइबर अभियान बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद इस हमले के लिए IRGC के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस ऑर्गनाइजेशन से जुड़ी 'शाहिद कावेह' (SHAHID KAVEH) नामक यूनिट को जिम्मेदार पाया गया है।
फ्रांस ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के साइबर मानदंडों का उल्लंघन करार दिया है। पेरिस ने याद दिलाया कि 2023 में चार्ली हेब्दो पत्रिका और 2024 के पेरिस ओलंपिक व पैरालिंपिक खेलों के दौरान भी ईरान ने साइबर व्यवधान पैदा करने की कोशिश की थी।
जवाब में ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने फ्रांस की मध्य पूर्व नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान शक्तिशाली है, लेकिन फ्रांस के उलट वह गाजा में नरसंहार या स्कूलों और अस्पतालों की बमबारी का समर्थन करके अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता।
फ्रांस सरकार ने ऐलान किया है कि वह इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए पेरिस में ईरानी राजदूत को तलब करेगी। साथ ही, फ्रांस यूरोपीय संघ से जिम्मेदार ईरानी संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध बढ़ाने की मांग करेगा और जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखेगा।