फ्रांस ने सऊदी को दी सैन्य मदद, बोले सिर्फ़ बचाव के लिए, नहीं बनेंगे जंग का हिस्सा।
फ्रांस ने सऊदी अरब को दी जा रही अपनी सैन्य सहायता को लेकर एक बड़ी और अहम जानकारी साफ की है. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारोट ने रविवार, 27 सितंबर, 2026 को बताया कि सऊदी अरब को फ्रांस की तरफ़ से जो भी सैन्य मदद दी जा रही है, वह पूरी तरह से सिर्फ़ अपने बचाव के लिए है. उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि फ्रांस, सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती मिलिशिया, जिसे अंसार अल्लाह भी कहते हैं, के बीच चल रहे संघर्ष में किसी भी तरह से उनका साथी बन रहा है.
बारोट ने फ्रांस 2 टेलीविजन नेटवर्क पर बोलते हुए जोर देकर कहा कि फ्रांसीसी सैनिकों, रडार यूनिटों और रक्षा प्रणालियों की तैनाती का एकमात्र मकसद अपने सहयोगी और साझेदार देशों की रक्षा करना है. उन्होंने साफ किया कि इन अभियानों का दायरा रियाद से मिलने वाले अनुरोधों, फ्रांस की उपलब्ध क्षमताओं और जमीन पर बदलते हालातों के आधार पर तय किया जाएगा. यह कदम इस बात को दर्शाता है कि फ्रांस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी आक्रामक कार्रवाई में शामिल होने से बचना चाहता है.
यह अहम जानकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को किए गए ऐलान के ठीक बाद सामने आई है. राष्ट्रपति मैक्रॉन ने घोषणा की थी कि लाल सागर पर स्थित महत्वपूर्ण यानबू तेल टर्मिनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य साजो-सामान भेजा जाएगा. यह फैसला तब लिया गया, जब खबरें आईं कि सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका था. ये मिसाइलें सऊदी अरब के प्रमुख शहरों जैसे मक्का, ताइफ और यानबू को निशाना बना रही थीं. इसके साथ ही, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरामको की महत्वपूर्ण तेल सुविधाओं पर भी हमलों का दावा किया था, जिससे क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और भी बढ़ गया था.
इस मौजूदा दुश्मनी की जड़ें जुलाई में टूट चुके एक लंबे समय के शांति समझौते में हैं. इस समझौते के विफल होने के बाद सऊदी शिपिंग पर एक नौसैनिक नाकेबंदी लागू हो गई, जिससे समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ. इसके अलावा, हूती विद्रोहियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया. यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, और इस पर किसी भी तरह का खतरा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है.
इन घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाएं कई तरह की रही हैं. शुक्रवार, 25 सितंबर, 2026 को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूती हमलों की कड़ी निंदा करते हुए एक बयान जारी किया. परिषद ने सऊदी अरब के आत्मरक्षा के स्वाभाविक अधिकार को भी पूरी तरह से सही ठहराया. इसके अतिरिक्त, यूनाइटेड किंगडम ने भी अपनी तरफ़ से मदद का हाथ बढ़ाया. यूके ने घोषणा की कि वह सऊदी रक्षा प्रयासों में सहायता करने के लिए एक रॉयल एयर फोर्स वॉयेजर एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात करेगा, जो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों के सहयोग को दर्शाता है.
दूसरी ओर, सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने हूती उल्लंघनों के खिलाफ दृढ़ और कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया. इसके विपरीत, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि तेहरान हूती विद्रोहियों की युद्ध योजनाओं को सीधे निर्देशित करता है. उन्होंने कहा कि हूती मिलिशिया अपने कार्यों और फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार है. इन सभी सैन्य तैनाती को व्यापक रूप से ऊर्जा के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने के प्रमुख प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है. यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक हित दोनों ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.