GCC के 6 देशों ने 1,768 किमी लंबे रेल नेटवर्क के लिए बहरीन में किया समझौता

कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान ने एकीकृत रेलवे नेटवर्क के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2030 तक होगा लॉन्च।

Gautam Sahu10 November 20262 min read0 viewsWorld
GCC के 6 देशों ने 1,768 किमी लंबे रेल नेटवर्क के लिए बहरीन में किया समझौता

बहरीन: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के छह सदस्य देशों—कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान ने एक साझा रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 नवंबर, 2026 को बहरीन के रिफ्फा अल जाहिर पैलेस में हुए इस समझौते के तहत 1,768 किलोमीटर लंबे एकीकृत रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा।

यह समझौता बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के संरक्षण में संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा कानूनी और तकनीकी ढांचा तैयार करना है, जिससे यह पूरा नेटवर्क एक एकल और इंटरऑपरेबल क्षेत्रीय प्रणाली के रूप में काम कर सके।

परिवहन और संचार पर जीसीसी मंत्रिस्तरीय समिति की 31वीं बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर हुए। इस बैठक की अध्यक्षता बहरीन के परिवहन और दूरसंचार मंत्री डॉ. शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा ने की। जीसीसी के महासचिव जासेम मोहम्मद अलबुदईवी ने इस नेटवर्क के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया।

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तकनीकी तालमेल और सदस्य देशों की सीमाओं पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी जीसीसी रेलवे अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का कुल काम 55.92% पूरा हो चुका है।

काम की प्रगति की बात करें तो रूट रिजर्वेशन का 94.45%, इंजीनियरिंग डिजाइन का 73.46%, भूमि अधिग्रहण का 66.06%, सिविल कार्यों का 43.22% और रेल कार्यों का 39.61% हिस्सा पूरा हो गया है। इस पूरे नेटवर्क को दिसंबर 2030 तक पूरी तरह लॉन्च करने की योजना है।

संचालन के अनुमानों के अनुसार, यात्री ट्रेनें 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि मालगाड़ियों की गति 80 से 120 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। उम्मीद है कि 2030 तक यह नेटवर्क सालाना 60 लाख यात्रियों को ढोएगा, जो 2045 तक बढ़कर 80 लाख यात्रियों और 271 मिलियन टन माल तक पहुंच सकता है।

इसी बीच, मस्कट डेली की 10 नवंबर, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ओमान विजन 2040 की ताजा रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों में देश की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। इसमें स्थिर आर्थिक विकास, सार्वजनिक ऋण के स्तर में कमी और विदेशी निवेश में विस्तार की बात कही गई है।

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