जीसीसी देशों पर 7 हजार से ज्यादा हमले, महासचिव ने सुरक्षा परिषद से लगाई गुहार

उन्होंने हथियारों के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने और सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की मांग की। अलबुदईवी ने दोषियों की जवाबदेही तय करने और हुए नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजे की भी औपचारिक अपील की।

महासचिव ने मानवीय कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ सभी उल्लंघनों की निंदा की। उन्होंने तीन स्थापित संदर्भों के आधार पर एक व्यापक राजनीतिक समाधान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

समुद्री सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि इन खतरों का असर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों तक पहुंच गया है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और तेल व गैस टैंकरों पर हमलों की कड़ी निंदा की।

अलबुदईवी ने नेविगेशन में बाधा डालने या महत्वपूर्ण जलमार्गों को बंद करने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी रुकावटें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्थिर कर एक गंभीर मानवीय खतरा पैदा करती हैं।

क्षेत्रीय मुद्दों पर उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति जीसीसी की प्रतिबद्धता दोहराई और 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी जेरूसलम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की वकालत की। इसके अलावा, उन्होंने सीरिया की संप्रभुता और स्थिरता के साथ-साथ लेबनान के लिए भी समर्थन जताया। लेबनान के संदर्भ में उन्होंने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के अनुसार राज्य के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का आह्वान किया।

अपने समापन भाषण में अलबुदईवी ने कहा कि जीसीसी आपसी सम्मान, अच्छे पड़ोसी होने और गैर-हस्तक्षेप पर आधारित संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझ में जीसीसी की सुरक्षा चिंताओं को शामिल किया जाना चाहिए और वार्ताओं में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

उन्होंने जीसीसी क्षेत्र और वाणिज्यिक शिपिंग पर सभी हमलों को तत्काल और बिना शर्त रोकने की मांग की। उन्होंने पुष्टि की कि सदस्य देश मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे, क्योंकि अरब खाड़ी की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है।