कच्चे तेल के घटेंगे दाम, भारत के आयात बिल और रुपये को मिलेगी राहत
पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे भारत के आयात बिल और रुपये को राहत मिलेगी।
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने और शांति की संभावनाओं के बीच साल के अंत तक ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में यह गिरावट भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे आयात बिल कम होगा और घरेलू शेयर बाजार के साथ-साथ रुपये को भी मजबूती मिलेगी।
एसोचैम (ASSOCHAM) के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा ने बताया कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता रहा, तो दिसंबर 2026 तक कच्चे तेल की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है और रुपया 90 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर तक मजबूत हो सकता है।
शर्मा के मुताबिक, वैश्विक बाजार में वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फिलहाल करीब 87 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कच्चे तेल के झटकों के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है। देश की अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ रही है, निर्यात में अच्छी वृद्धि हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोहरे अंकों की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
कोटक नियो के कमोडिटीज रिसर्च सीनियर मैनेजर रितेशकुमार साहू ने तकनीकी विश्लेषण देते हुए कहा कि अगले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतें मंदी के रुख में रह सकती हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेंट क्रूड फिलहाल 84 और 103 डॉलर प्रति बैरल के बीच स्थिर है। अगर यह 84 डॉलर से नीचे बंद होता है, तो कीमतें गिरकर 78 और फिर 71.8 डॉलर तक जा सकती हैं।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि ईरान पर नए हमलों के डर के कम होने से तेल की कीमतों में गिरावट आई है। विश्लेषण के अनुसार, 30 अक्टूबर को ब्रेंट क्रूड 118 डॉलर प्रति बैरल था, जो 10 नवंबर तक गिरकर 90 डॉलर पर आ गया, यानी करीब 24 प्रतिशत की कमी आई।
श्रीवास्तव ने कहा कि तेल की कीमतें घटने से भारत का आयात बिल कम होगा और ऊर्जा भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर की मांग घटेगी, जिससे रुपये पर दबाव कम होगा। उन्होंने यह भी बताया कि बाब अल-मंडब और होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए एलपीजी और एलएनजी शिपमेंट की बहाली से और राहत मिल सकती है।
विश्लेषण में यह भी सामने आया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) का रुख बदला है। अक्टूबर में 34,843 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री के बाद, नवंबर 2 से 9 के बीच विदेशी निवेशकों ने 53,739 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदे हैं।