ईरान हमलों से अरब देशों के बैंकिंग में हुआ बड़ा बदलाव, प्रवासियों और लोकल को बचाने के लिए बदले नए नियम.
ईरान के साथ संघर्ष के बीच अरब देशों के बैंकिंग सेक्टर ने खुद को सुरक्षित किया है। प्रवासियों और स्थानीय लोगों के लिए नए वित्तीय सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

खाड़ी देश: ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अरब देशों के बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग नियमों और पूंजी प्रबंधन में नए बदलाव किए गए हैं, ताकि संभावित लोन नुकसान से बचा जा सके।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और कैपिटल इकोनॉमिक्स के विश्लेषण के मुताबिक, फरवरी 2026 के अंत में शुरू हुए ईरान संघर्ष के बावजूद खाड़ी देशों के बैंक काफी मजबूत स्थिति में हैं। इन बैंकों के पास पर्याप्त कैपिटल बफर है और नॉन-परफॉर्मिंग लोन (NPL) का स्तर काफी कम है, जिससे वे इस भू-राजनीतिक संकट के असर को झेलने में सक्षम हैं।
क्षेत्रीय सरकारों ने बैंकिंग स्थिरता बनाए रखने के लिए भारी वित्तीय सहायता दी है। सरकारी संस्थाओं ने 2026 की पहली तिमाही के दौरान बैंकिंग सिस्टम में लगभग 53 अरब डॉलर डाले, जिसके बाद अप्रैल 2026 में 21 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि निवेश की गई।
लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए कुवैत और यूएई के सेंट्रल बैंकों ने भी कदम उठाए हैं। इन नियामक संस्थाओं ने पूंजी आवश्यकताओं में अस्थायी ढील दी है और आपातकालीन फंडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि प्रवासियों और लोकल ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे।
2026 की पहली छमाही के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न देशों में NPL अनुपात नियंत्रण में है। सऊदी अरब में यह 1.2%, कुवैत में 1.6%, यूएई में 2.5%, बहरीन में 2.8%, कतर में 3.8% और ओमान में 4.6% दर्ज किया गया है।
टियर 1 कैपिटल रेशियो भी काफी मजबूत है, जो यूएई में 15.8% से लेकर बहरीन में 20.1% तक है। यह बेसल III के न्यूनतम 6% के मानक से कहीं अधिक है।
हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लॉजिस्टिक्स, रिटेल, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े बैंकों पर दबाव बढ़ सकता है। कैपिटल इकोनॉमिक्स ने बताया कि कतर और सऊदी अरब जैसे बाजारों में विदेशी फंडिंग पर बढ़ती निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर तब जब वैश्विक लिक्विडिटी कम हो।
इन सभी बदलावों और सरकारी हस्तक्षेप का मुख्य उद्देश्य ईरान हमलों के बीच बैंकिंग ढांचे को सुरक्षित रखना है, ताकि प्रवासियों और स्थानीय लोगों की जमा पूंजी पर कोई आंच न आए और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।