गल्फ देशों में छिड़े संघर्ष से लाखों प्रवासी मजदूरों की जान खतरे में, एचआरडब्ल्यू की चेतावनी

नवंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र के कुल लेबर फोर्स में प्रवासियों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। ये श्रमिक इस समय आय में कमी, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और वेतन वसूली में आने वाली दिक्कतों से जूझ रहे हैं।

वर्कफोर्स में पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी मजदूरों की मौत की पुष्टि होने के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताएं और तेज हो गई हैं। इसी बीच, फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स (DMW) ने पुष्टि की है कि 5 नवंबर, 2026 को अरब खाड़ी में एक जहाज पर हुए विस्फोट में एक फिलीपीिनो नाविक की मौत हो गई।

सफाई, डिलीवरी, समुद्री संचालन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे जरूरी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शारीरिक सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, क्योंकि इमरजेंसी अलर्ट के दौरान भी उन्हें काम करना पड़ता है। इसके अलावा, संघर्ष से जुड़ी जानकारियों पर निगरानी के कारण श्रमिकों की आवाजाही प्रतिबंधित है और वे डर के माहौल में रह रहे हैं।

बढ़ते खतरों को देखते हुए फिलीपींस ने अरब खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी को 'युद्ध जैसी परिचालन क्षेत्र' (warlike operational areas) घोषित किया है। सरकार ने इन क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों पर नाविकों की तैनाती पर रोक लगा दी है।

थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश भी अपने नागरिकों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और संभावित निकासी व स्वदेश वापसी की रणनीतियां तैयार कर रहे हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने GCC सरकारों से मांग की है कि वे श्रमिकों को आपातकालीन मुआवजा दें और रोजगार अनुबंधों को सख्ती से लागू करें। संगठन ने यह भी आग्रह किया है कि वापस लौटने वाले श्रमिकों के हवाई किराए का खर्च सरकार उठाए और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रवासियों की अपनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए।