ईरान विवाद के बीच खाड़ी देशों को चाहिए नया सुरक्षा ढांचा: राशिद अल-मोहनादी
राशिद अल-मोहनादी ने ईरान विवाद के बीच खाड़ी देशों को एक एकीकृत और टिकाऊ सुरक्षा रणनीति अपनाने की सलाह दी है।
दौहा: क्षेत्रीय विश्लेषक और इंटरनेशनल पॉलिसी रिसर्च सेंटर के उपाध्यक्ष राशिद अल-मोहनादी ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच खाड़ी देशों के लिए एक टिकाऊ और नेटवर्क आधारित सुरक्षा ढांचे (Security Architecture) की वकालत की है। उन्होंने तर्क दिया है कि मौजूदा क्षेत्रीय अस्थिरता से बचने के लिए खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव करना होगा।
अल-मोहनादी के मुताबिक, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध ने मौजूदा सुरक्षा मॉडलों की गंभीर कमियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि खाड़ी देश किसी एक सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहने के बजाय एक एकीकृत और इकोसिस्टम-आधारित रणनीति की ओर बढ़ें।
विश्लेषक ने जोर देकर कहा कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन और ओमान जैसे देशों को अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने और मौजूदा साझेदारियों को आपस में जोड़ने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने संकटों को नियंत्रित करने के लिए तनाव बढ़ाने की औपचारिक सीमाएं तय करने की भी बात कही।
अल-मोहनादी ने चेतावनी दी कि हालांकि कूटनीति जरूरी है, लेकिन आने वाले समझौते गहरे सुरक्षा मुद्दों को हल करने में शायद सक्षम न हों। उन्होंने इस उम्मीद के खिलाफ आगाह किया कि कोई एक बड़ा सुरक्षा समझौता भविष्य के सभी खतरों को खत्म कर सकता है।
यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब 10 नवंबर, 2026 को खाड़ी देशों के रक्षा मंत्रियों ने जीसीसी (GCC) एकीकृत सैन्य कमान के तहत कुवैत में एक फॉरवर्ड कमांड स्थापित करने का फैसला किया है, ताकि सामूहिक सुरक्षा जिम्मेदारी बढ़ाई जा सके।
दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 नवंबर, 2026 को कतर के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं प्रभावी रूप से खत्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली नाकाबंदी जारी रहेगी और उन्होंने अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया, हालांकि उन्होंने संघर्ष के औपचारिक अंत की घोषणा नहीं की।