West Bank में महिलाओं का नया मूवमेंट, सॉफ्ट रणनीति से बढ़ा रहे हैं बस्तियां और कब्ज़ा.
ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में इजरायली महिलाओं का एक नया और रेडिकल आंदोलन तेज़ी से फैल रहा है, जिसे 'Hilltop Girls' के नाम से जाना जाता है। यह समूह पुराने 'Hilltop Youth' आंदोलन का ही एक हिस्सा है, जो अब ज़मीन पर कब्जा करने के लिए एक बेहद शांत और घरेलू तरीका अपना रहा है। इस रणनीति के तहत महिलाएं बच्चों की परवरिश, खाना पकाने और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता को बढ़ावा दे रही हैं ताकि बस्तियों के वजूद को आम और सामान्य दिखाया जा सके। इस तरह की कोशिशों से फिलिस्तीनी लोगों की निजी जमीनों पर धीरे-धीरे कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत साल 1998 में इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री एरियल शेरोन की एक पहल से हुई थी।
बस्तियों का तेजी से विस्तार और सरकारी समर्थन
माओज एस्तेर आउटपोस्ट के 'Girls' Hill' इलाके में इस विस्तार का असर साफ देखा जा सकता है, जहां साल 2025 तक करीब 17 परिवार और 50 से ज्यादा बच्चे बस चुके हैं। इजरायली कानून के हिसाब से ये आउटपोस्ट अनधिकृत हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इन्हें अवैध माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें सेना की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं। इजरायली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन जगहों पर बिजली और पानी जैसी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच समेत कई दूर-दराज की विचारधारा वाले कैबिनेट मंत्री इन गतिविधियों को वैचारिक और राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं, ताकि 'ग्रेटर इजराइल' प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके।
हिंसा की घटनाएं और नए सरकारी फैसले
वेस्ट बैंक में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है और बस्तियों की गतिविधियों के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच कुल 2,806 सेटलर हमले दर्ज किए गए, जिनकी वजह से अकेले साल 2026 में लगभग 2,000 फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इसके अलावा, 4 सितंबर 2026 को इजरायली अधिकारियों ने एरिया ए में सैन्य कार्रवाई के बाद तीन नई बस्तियों—Noa, Maqada और Ma'ale Arugot—का उद्घाटन किया, जो ओस्लो समझौतों के पुराने नियमों से बिल्कुल अलग था।
अंतरराष्ट्रीय विरोध और प्रशासनिक कार्रवाई
बस्तियों में हिंसा और अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के कड़े रुख को देखते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 सितंबर 2026 को लगभग 100 अनधिकृत बस्तियों को हटाने का आदेश दिया। वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने साफ किया कि यह निर्देश मुख्य रूप से एरिया ए और बी की जगहों पर लागू होता है। हालांकि, इन सरकारी आदेशों के बावजूद आलोचकों का कहना है कि कार्रवाई ठीक से नहीं होती है और गिराई गई जगहों पर लोग दोबारा आकर बस जाते हैं। दूसरी तरफ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने एक बार फिर दोहराया है कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सभी बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं। वहीं, फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने इन बस्तियों से आने वाले सामानों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पूरा समर्थन किया है।