इस्तांबुल में हुई बैठक में सऊदी अरब तुर्की मिस्र और पाकिस्तान ने हूती मिलिशिया की सैन्य गतिविधियों की कड़ी निंदा की

प्रतिनिधियों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक स्थायी समाधान निकालने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना जरूरी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव को लेकर मंत्रियों ने विवाद सुलझाने के लिए राजनयिक जुड़ाव की वकालत की और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने की चेतावनी दी।

बैठक में नेविगेशन की आजादी को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया। मंत्रियों ने कहा कि वैश्विक शिपिंग मार्गों में रुकावट से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को खतरा होता है, जिससे ऊर्जा, भोजन और उर्वरकों के परिवहन पर असर पड़ता है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही बहाल करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई की अपील की।

फिलिस्तीन मुद्दे पर मंत्रियों ने इजरायली कब्जे को क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य कारण बताया। उन्होंने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार और 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी जेरूसलम की राजधानी वाले एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की स्थापना का समर्थन किया। समूह ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप टू-स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया।

इस दौरान मंत्रियों ने इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया।