सिंध में प्रदर्शन कर रहे 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हिरासत पर HRCP की चिंता
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 से अधिक कार्यकर्ताओं की हिरासत पर HRCP ने सवाल उठाए हैं और उनकी रिहाई की मांग की है।
इस्लामाबाद (पाकिस्तान): पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने सिंध प्रांत में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 से अधिक नागरिक समाज कार्यकर्ताओं की हिरासत पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने अधिकारियों से मांग की है कि हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक बयान में HRCP ने बताया कि 10 नवंबर को कंडीआरो में हुए प्रदर्शन के दौरान सिंध यूथ एक्शन कमेटी, सिंध सागर पार्टी और अन्य नागरिक समूहों के सदस्यों को हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी, अस्पताल और बच्चों के पार्क की मांग कर रहे थे।
इन प्रदर्शनकारियों पर गैरकानूनी सभा करने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के आरोप लगाए गए। आयोग ने जानकारी दी कि हिरासत में लिए गए लोगों में से कम से कम 12 को जमानत मिल चुकी है, लेकिन बाकी लोगों की निरंतर हिरासत चिंता का विषय है।
HRCP ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण असहमति एक लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई आपराधिक अपराध नहीं। आयोग ने अधिकारियों से सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया है।
इसके अलावा, HRCP ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) के रावलकोट में हुई ताजा हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की है। आयोग ने यहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में हुए जान-माल के नुकसान का जिक्र किया।
अगस्त में इस क्षेत्र में गए अपने फैक्ट-फाइंडिंग मिशन का हवाला देते हुए आयोग ने संघीय और क्षेत्रीय सरकारों से स्थिति को बिगड़ने से रोकने और सार्थक बातचीत शुरू करने की अपील की। आयोग ने मांग की कि इस क्षेत्र में मीडिया की पहुंच निर्बाध होनी चाहिए ताकि पत्रकार स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग कर सकें। HRCP के मुताबिक, प्राथमिकता जान-माल के नुकसान को रोकना और बल के बजाय राजनीतिक संवाद से स्थिति को सुलझाना होना चाहिए।
PoJK में यह अशांति बिजली टैरिफ, महंगाई, टैक्स और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच जैसी सार्वजनिक मांगों से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवमी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा बलों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है।