आईसीसी कस रहा शिकंजा, यूएई और अमेरिका की टी20 लीगों में विदेशी खिलाड़ी घटेंगे

विदेशी खिलाड़ियों की संख्या घटकर चार होने पर इन दोनों लीगों को यूएई और अमेरिका के स्थानीय खिलाड़ियों पर अधिक निर्भर रहना होगा। इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और व्यावसायिक आकर्षण प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि ILT20 की छह में से पांच और MLC की चार फ्रेंचाइजी का संबंध आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के मालिकों से है।

आईसीसी अब फुल मेंबर बोर्डों द्वारा फ्रेंचाइजी लीगों को दी गई मंजूरी की समीक्षा या ऑडिट करने का अधिकार भी चाहता है। अभी फुल मेंबर्स को अपने क्षेत्र में घरेलू लीग मंजूर करने का अधिकार है, जबकि एसोसिएट मेंबर्स की लीगों के लिए आईसीसी की मंजूरी जरूरी होती है। नए नियमों के तहत, यदि कोई फुल मेंबर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, तो आईसीसी हस्तक्षेप कर सकता है या गंभीर अखंडता चिंताओं के आधार पर मंजूरी रद्द कर सकता है।

रिव्यू ग्रुप ने सट्टेबाजी कंपनियों या उनके सरोगेट ब्रांड्स के साथ प्रायोजन सौदों को प्रतिबंधित करने की भी सिफारिश की है, खासकर उन देशों में जहां जुआ प्रतिबंधित है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह कदम अवैध सट्टेबाजी के खतरे से निपटने के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसी स्पॉन्सरशिप से भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना रहती है और खेल के शासन पर सवाल उठते हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी के लिए अब लीगों को आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) या आईसीसी द्वारा अनुमोदित किसी संस्था का उपयोग करना होगा। जिन प्रतियोगिताओं में भ्रष्टाचार का जोखिम अधिक होगा, वहां ACU की सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसका खर्च लीग आयोजकों को उठाना होगा। यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं मिलते हैं, तो आवेदन खारिज किया जा सकता है।

इसके अलावा, फ्रेंचाइजी लीगों को मंजूरी देने के लिए एक शुल्क शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस राजस्व का उपयोग ड्यू डिलिजेंस जांच और भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया जा सकता है। ये सिफारिशें फ्रेंचाइजी क्रिकेट सर्किट में बढ़ते स्वामित्व बदलावों, भुगतान विवादों और अखंडता संबंधी चिंताओं के बीच आई हैं।