Income tax reforms 2023. Tax विवाद सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास और सबका विश्वास जैसी आयकर माफी योजना की पहले चरण की सफलता को देखते हुए सरकार इस बार बजट में इसके दूसरे चरण का भी ऐलान कर सकती है। यानी पुराने कर विवाद निपटाने के लिए एक और मौका मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है।
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सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय इस तरह की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस योजना में संबंधित कर विवाद में 10 से 20 फीसदी तक जुर्माना लगाने की संभावना पर विचार कर रहा है। जबकि आमतौर कर विवाद में भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार का मानना है कि इस योजना से लंबित मामलों का बोझ कम होगा। इसके अलावा इससे 38 हजार करोड़ रुपये का राजस्व भी मिल सकता है।
क्या होगा फायदा
● स्वघोषणा के जरिये लंबित मामलों का जल्द निपटान होगा
● करदाताओं पर से आयकर विभाग केस हटा लेता है
● आयकर विभाग पर से कर मामलों का बोझ घटेगा
● योजना के प्रोत्साहन से कर राजस्व में इजाफा
● कारोबार करना आसान करने यानी इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
सीमा शुल्क में भी तैयारी
सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी से जुड़े कर विवाद मामलों के लिए भी कर माफी योजना पर विचार कर रहा है। उनका कहना है कि पुरानी कर माफी योजना की सफलता के अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत के बावजूद पिछले साल निर्यात में तेज उछाल आया है। इसे देखते हुए निर्यात कारोबार को और आसान बनाना चाहती है।