भारत ने चीन सागर को लेकर कहा Freedom of Navigation कोई नहीं छीन सकता.
भारत ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता जरूरी है और आसियान-चीन कोड ऑफ कंडक्ट अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए।

मनीला (फिलीपींस): भारत ने दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) को बनाए रखने की पुरजोर वकालत की है। आसियान (ASEAN) में भारत के राजदूत श्रीनिवास गोट्रु ने स्पष्ट किया है कि इस समुद्री क्षेत्र में आवाजाही की आजादी को कोई नहीं छीन सकता और यह वैश्विक व्यापार के लिए अनिवार्य है।
एएनआई (ANI) के साथ एक साक्षात्कार में गोट्रु ने कहा कि आसियान और चीन के बीच जिस 'कोड ऑफ कंडक्ट' (CoC) पर बातचीत चल रही है, वह अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह समझौता उन देशों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए जो क्षेत्रीय विवादों का हिस्सा नहीं हैं।
राजदूत ने बताया कि हालांकि भारत दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रीय विवादों या आसियान और चीन के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र नई दिल्ली के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्ग के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाता है।
गोट्रु ने कहा कि मलक्का जलडमरूमध्य के जरिए भारी मात्रा में व्यापारिक माल, ऊर्जा और खनिज निर्यात होता है। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्ग है, इसलिए भारत का हित इसी बात में है कि यहां नेविगेशन की स्वतंत्रता बनी रहे।
दक्षिण पूर्व एशिया के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने इसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है और यहां 700 मिलियन लोग रहते हैं। भारत की तीन देशों के साथ समुद्री और जमीनी सीमाएं साझा होती हैं और यह क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए बहुत जरूरी है।
भारत और आसियान अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं। राजदूत ने डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट (DEFA) का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कई क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक जुड़ाव मजबूत होगा।
म्यांमार के मुद्दे पर गोट्रु ने कहा कि भारत शांति और कूटनीति के जरिए वहां सामान्य स्थिति बहाल करने के आसियान के प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली के नायपीडॉ के साथ द्विपक्षीय संबंध अलग हैं और भारत का मानना है कि मौजूदा अशांति के बावजूद म्यांमार को अलग-थलग नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि म्यांमार के साथ लंबी जमीनी सीमा होने के कारण वहां की स्थिति का असर सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों की आवाजाही और सीमा पार गतिविधियों पर पड़ता है। जमीनी हालात की वजह से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में कुछ देरी हुई है, लेकिन दोनों देशों ने इन पहलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
आसियान के साथ भारत का जुड़ाव उसकी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और व्यापक हिंद-प्रशांत विजन का मुख्य स्तंभ है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत सुरक्षित रहनी चाहिए।