मलक्का जलडमरूमध्य के पास गश्त का भारत ने किया समर्थन, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

इससे पहले जुलाई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई नेताओं को चेतावनी दी थी कि पश्चिम एशिया में अवैध समुद्री नाकेबंदी की अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। रूबियो ने कहा था कि ऐसी स्थिति भविष्य में हिंद-प्रशांत के महत्वपूर्ण चोकपॉइंट्स तक फैल सकती है। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों के लिए ईरान को खतरों की जड़ बताया था।

रूबियो ने यह भी बताया कि वॉशिंगटन, सऊदी अरब के साथ सक्रिय समन्वय में है ताकि बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य में हूती विद्रोहियों द्वारा पैदा की गई सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी देश को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नियंत्रित करने और जहाजों को नुकसान पहुंचाने की छूट मिली, तो इसका असर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा।

मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा और भारत का 55 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार गुजरता है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस जलडमरूमध्य से करीब 600 किलोमीटर दूर हैं, जिससे भारत का इस क्षेत्र की स्थिरता में सीधा हित है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक, यह जलमार्ग सिंगापुर जलडमरूमध्य से मिलते समय केवल 10 मील तक संकरा हो जाता है, जिससे यहां जहाजों के टकराने का खतरा रहता है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और पूर्वी एशिया की ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

साल 2007 में स्थापित एक सहकारी तंत्र के जरिए इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे तटवर्ती देश अन्य हितधारकों के साथ मिलकर यहां नौवहन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं। यह ढांचा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अनुच्छेद 43 के अनुरूप सूचना साझा करने और समन्वय बढ़ाने के लिए बनाया गया है।