भारत के लिए मिस्र के साथ भी चालू होगा बिज़नेस लेन देन, टैक्स कटौती से बहुत सामान होगा सस्ता.
भारत और मिस्र के बीच व्यापार बढ़ाने की तैयारी है। टैक्स कटौती और नए समझौतों से कई सामान सस्ते हो सकते हैं।

काहिरा (मिस्र): भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में टैक्स कटौती के जरिए बहुत सा सामान सस्ता हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच अधिक महत्वाकांक्षी आर्थिक साझेदारी की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6.5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों की वास्तविक क्षमता से काफी कम है।
7वीं भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की बैठक में गोयल ने कहा कि दोनों देशों की टीमों को सहयोग के नए रास्ते खोजने चाहिए। उन्होंने स्वेज नहर और होर्मुज जलडमरूमध्य में मौजूदा वैश्विक व्यवधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने दिखाया है कि हमारी जीवन रेखाएं कितनी नाजुक हैं। उन्होंने विश्व व्यापार की मुख्य धमनी की रक्षा करने वाले मिस्र को हर तूफान में भारत के एक भरोसेमंद साथी के रूप में साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया।
पीयूष गोयल के साथ एक बड़ा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचा है। इस दल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरोस्पेस, रक्षा, कृषि-खाद्य, स्वच्छ ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ऊर्जा और वेंचर कैपिटल क्षेत्र की महिला संस्थापक भी हैं।
मिस्र ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारत के लिए एक विशेष जोन देने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर गोयल ने विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'रेड टेप' को 'रेड कार्पेट' से बदलने का दृष्टिकोण मिस्र के प्रधानमंत्री Mostafa Madbouly के उस विजन से मेल खाता है, जिसमें वे निवेशकों के लिए केवल एक रेगुलेटर नहीं बल्कि एक पार्टनर बनना चाहते हैं।
मंत्री गोयल ने सुझाव दिया कि मिस्र द्वारा प्राथमिकता दिए गए 12 से 13 क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें भारतीय क्षमताओं के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हों न कि प्रतिस्पर्धी। इससे भविष्य में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA), फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) या एक व्यापक व्यापक आर्थिक समझौते का रास्ता साफ हो सकता है।
मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने कहा कि 2028 में नई दिल्ली में होने वाली अगली समिति की बैठक तक वे ठोस प्रगति की रिपोर्ट दे पाएंगे और उम्मीद है कि तब तक PTA, FTA या CEPA जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।
सहयोग के लिए गोयल ने सस्ती दवाओं, जेनेरिक्स, वैक्सीन, बायोसिमिलर और मेडिकल डिवाइस जैसे क्षेत्रों की पहचान की है, जो मिस्र के घरेलू विनिर्माण लक्ष्यों में मदद करेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव क्षेत्र में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ऑटो कंपोनेंट्स, दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की अपार संभावनाएं बताई गईं।
कृषि और हरित ऊर्जा के साथ-साथ शिक्षा को भी सहयोग के एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। मिस्र को अफ्रीका, एशिया और यूरोप का प्राकृतिक प्रवेश द्वार बताते हुए गोयल ने इस यात्रा को भविष्य में होने वाले बड़े बदलावों का संकेत बताया और मिस्र के समकक्षों को भारत आने का निमंत्रण दिया। इस व्यापारिक विस्तार और टैक्स कटौती की दिशा में बढ़ते कदम भारत के लिए मिस्र के साथ बिज़नेस लेन देन को और आसान व सस्ता बनाएंगे।