केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ाया

सरकार के मुताबिक, इस्लामिक प्रचारक डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक द्वारा स्थापित और संचालित IRF अब भी ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ हैं। मंत्रालय ने बताया कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान आपत्तिजनक और subversive (विनाशकारी) हैं, जिनसे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी बढ़ती है।

अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि इन बयानों की पहुंच दुनिया भर में लाखों लोगों तक है। आरोप है कि इसके जरिए देश और विदेश के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाया जा सकता है।

मंत्रालय ने आशंका जताई कि अगर प्रतिबंध हटाया गया, तो IRF अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकता है। इससे देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलने और उग्रवाद को समर्थन मिलने का खतरा है।

IRF को पहली बार नवंबर 2016 में गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में इस प्रतिबंध को नवीनीकृत किया गया था। संगठन को गैरकानूनी मानने के पिछले फैसलों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा है।