भारत का मालदीव के लिए बड़ा कदम, 4,850 करोड़ रुपये के लोन में 75% सामान भारत से लेना होगा अनिवार्य.
भारत सरकार ने मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए Rs 4,850 crore का क्रेडिट लाइन समर्थन देने का फैसला किया है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ बताया गया है कि इस योजना के तहत होने वाले कुल काम और सामान की खरीद में कम से कम 75 percent हिस्सा भारत से ही मंगाना जरूरी होगा। यह फैसला दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए लिया गया है जिसके तहत भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्रेडिट लाइन समझौते की मुख्य बातें
भारतीय निर्यात-आयात बैंक यानी Exim Bank ने मालदीव सरकार के साथ पिछले साल यानी 25 July 2025 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य मालदीव के अंदर अलग-अलग विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और उन्हें वित्तीय मदद देना है। इस पूरी व्यवस्था के तहत भारतीय सप्लायर और निर्यातक मुख्य रूप से सामान और सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह की रुकावट न आए।
भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, इस समझौते के तहत जितने भी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उनमें से कम से कम 75% मूल्य का सामान, काम और सेवाएं केवल भारत के सेलर द्वारा ही सप्लाई की जाएंगी। हालांकि, बाकी बचे हुए 25 percent हिस्से के लिए मालदीव सरकार भारत के बाहर से भी सामान या सेवाएं ले सकती है, बशर्ते वे अनुबंध के नियमों के दायरे में आते हों।
निर्यात और भुगतान से जुड़े नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था के तहत भारत से होने वाले सामानों और सेवाओं का निर्यात देश की मौजूदा विदेश व्यापार नीति यानी Foreign Trade Policy के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके साथ ही इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए Exim Bank की तरफ से फाइनेंसिंग की मंजूरी मिलना भी अनिवार्य किया गया है। यह पूरी लाइन ऑफ क्रेडिट आधिकारिक तौर पर 27 August 2026 से लागू हो चुकी है।
जैसे-जैसे अलग-अलग विकास परियोजनाओं की पहचान होगी और उन्हें मंजूरी मिलेगी, वैसे ही इस छाता सुविधा के तहत अलग-अलग ऋण समझौते किए जाएंगे। प्रत्येक ऐसे ऋण समझौते की न्यूनतम राशि Rs 500 crore तय की गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत परियोजनाओं के तहत भुगतान की आखिरी तारीख संबंधित अनुबंध के तय पूरा होने के समय से 48 months बाद की होगी।
जहाजरानी और कमीशन से जुड़े निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक, इस क्रेडिट लाइन के तहत जितने भी शिपमेंट यानी माल भेजे जाएंगे, उन सबको मौजूदा नियमों के तहत Export Declaration Form या फिर Shipping Bill के माध्यम से घोषित करना अनिवार्य होगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का एजेंसी कमीशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर निर्यातक अपने खुद के संसाधनों या अपने एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी खातों के बैलेंस का उपयोग नियमों के दायरे में रहकर कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक ने सभी अधिकृत डीलर बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने निर्यातक ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में पूरी जानकारी दें और उन्हें विस्तार से जानने के लिए Exim Bank से संपर्क करने के लिए कहें।