शेख हसीना का प्रत्यर्पण कानूनी मामला, विदेश मंत्रालय ने साफ की भारत की स्थिति
भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को कानूनी मामला बताया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक संबंधों की इच्छा जताई है।
नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक कानूनी मामला बताया है और कहा है कि इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है और इसे उसी के अनुसार निपटाया जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ढाका से पूर्व नेता की वापसी की मांग की जा रही है।
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर बात करते हुए जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंधों की इच्छा रखती है। उन्होंने बताया कि व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में संरचित तंत्र के तहत बैठकें और पहल जारी हैं।
17 और 18 नवंबर को ढाका में होने वाली भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने पुष्टि की कि इस वार्ता को आपसी सहमति से तय की गई किसी अन्य तारीख पर दोबारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें संशोधित यात्रा व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी।
भारत में रह रही शेख हसीना ने बांग्लादेश दूतावास से अपना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र वापस मांगा है, ताकि वह दिसंबर में अपने देश लौट सकें। अगस्त 2024 में एक हिंसक विद्रोह के बाद 15 साल के शासन के अंत के बाद वह भारत आई थीं।
बांग्लादेश की सत्ताधारी बीएनपी (BNP) ने हसीना के इस कदम को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। बीएनपी के संयुक्त महासचिव और सांसद खशिरुल কবির खोकन ने कहा कि हसीना देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे बांग्लादेश की जनता ने खारिज कर दिया है।
खोकन ने आगे बताया कि शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जन विद्रोह के जरिए बाहर कर दिया है और अब बांग्लादेश की राजनीति में उनका कोई भविष्य नहीं है।