म्यांमार को अलग-थलग करना ठीक नहीं, संवाद जरूरी: विदेश सचिव रूपेंद्र टंडन
भारत ने म्यांमार को अलग-थलग करने का विरोध किया है। विदेश सचिव ने कहा कि संवाद ही एकमात्र रास्ता है।
नई दिल्ली: भारत ने म्यांमार के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। म्यांमार में जारी संघर्ष और गंभीर मानवीय स्थिति को देखते हुए भारत ने वहां की सरकार के साथ जुड़ने की आसियान (ASEAN) की कोशिशों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक मनीला में होने वाले 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस यात्रा से पहले एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव (पूर्व) रूपेंद्र टंडन ने म्यांमार को अलग-थलग करने के विचार को खारिज कर दिया।
रूपेंद्र टंडन ने कहा कि म्यांमार के प्रति भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने बताया कि म्यांमार को अलग-थलग करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई और उस खाली जगह को भर लेगा। टंडन के मुताबिक, संवाद का कोई विकल्प नहीं है और भारत म्यांमार सरकार के साथ जुड़ने की आसियान की पहलों का पुरजोर समर्थन करता है।
विदेश सचिव ने म्यांमार के जटिल इतिहास और समाज का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश के साथ बातचीत में धैर्य और निरंतरता रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत का यही बुनियादी नजरिया रहा है।
इससे पहले जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत की सीमावर्ती इलाकों में म्यांमार के सशस्त्र समूहों की गतिविधियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर चिंता जताई थी।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग में बताया कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार के आंतरिक संघर्ष के सीमा पार प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र समूहों की गतिविधियों और उनके जवाब में म्यांमार सेना द्वारा सीमा के पास किए गए सैन्य ऑपरेशनों का भारतीय सीमा पर रहने वाले लोगों पर गहरा असर पड़ता है।
मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सीमा के पास होने वाले ऑपरेशनों से भारतीय नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि म्यांमार में जारी हिंसा के कारण मिजोरम में शरणार्थी आए हैं।
शरणार्थियों की वापसी के मुद्दे पर मिस्री ने कहा कि इसके लिए एक सिस्टम और मैकेनिज्म मौजूद है और दोनों देशों के अधिकारी संपर्क में हैं। हालांकि, अभी सभी पक्षों के बीच अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली, स्थायी शांति और सभी हितधारकों को शामिल करने की बात कही है।
बता दें कि 24 अप्रैल 2021 को जकार्ता शिखर सम्मेलन के दौरान नौ आसियान नेताओं और म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग ह्लाइंग के बीच पांच सूत्रीय सहमति बनी थी। इसमें हिंसा को तुरंत रोकने, सभी पक्षों के बीच समावेशी संवाद, एक विशेष दूत की नियुक्ति, आसियान के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाने और विशेष दूत द्वारा म्यांमार का दौरा कर सभी पक्षों से मिलने का फैसला लिया गया था।