भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड डील हुई फाइनल, इस अक्टूबर से लागू होगा नया समझौता.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से चल रही चर्चा आखिरकार पूरी हो गई है और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह बड़ी जानकारी साझा की है कि यह ऐतिहासिक समझौता इसी साल अक्टूबर के महीने में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे तथा व्यवसायों को आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिलेंगे।
संसद से मिली मंजूरी और अक्टूबर से शुरुआत
न्यूजीलैंड की संसद ने इस महीने की शुरुआत यानी 16 सितंबर को इस व्यापार समझौते को अपनी मंजूरी दे दी थी। संसद में इस बिल के पक्ष में कुल 93 वोट पड़े थे जबकि विरोध में 29 वोट आए थे, जिसके बाद इसे भारी बहुमत से पास कर लिया गया। इस बिल को पास कराने में वहां की सत्ताधारी नेशनल पार्टी और मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी दोनों ने मिलकर समर्थन दिया था। दोनों देशों ने इस समझौते पर आधिकारिक रूप से इस साल 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इस महीने की शुरुआत में संकेत दिए थे कि यह डील अक्टूबर तक पूरी तरह से जमीन पर उतर जाएगी।
भारतीय उत्पादों को मिलेगा ड्यूटी फ्री एक्सेस
इस नए समझौते के तहत न्यूजीलैंड अपने बाजार में भारतीय निर्यात के लिए 100 प्रतिशत उत्पादों पर से ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिसमें सभी टैरिफ लाइनें शामिल हैं। इस समझौते से भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कि टेक्सटाइल और अपीयरल, लेदर और फुटवियर, जेम्स और ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोसेस्ड फूड्स को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में कुल 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को लंबी अवधि के लिए मजबूती मिलेगी।
न्यूजीलैंड के उत्पादों को भारत में मिलेगी एंट्री
दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड के निर्यात के लिए भारत ने अपनी 70.03 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर बाजार पहुंच प्रदान की है, जो द्विपक्षीय व्यापार का 95 प्रतिशत हिस्सा कवर करती है। हालांकि, भारत ने अपने घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील उत्पादों जैसे कि डेयरी, कई कृषि उत्पाद, चीनी और कुछ धातुओं समेत 29.97 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को इस समझौते से बाहर रखा है। कुछ उत्पादों पर तुरंत ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी जबकि कुछ पर तीन से दस साल के भीतर धीरे-धीरे शुल्क कम किए जाएंगे।
छात्रों और कामगारों के लिए नई उम्मीदें
इस व्यापार समझौते के तहत भारतीय छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए आवाजाही के नए रास्ते खुलेंगे। समझौते में एक अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग की व्यवस्था की गई है जिसके तहत हर साल 5,000 कुशल भारतीयों को अधिकतम तीन साल तक वहां रहने का मौका मिलेगा। इसमें आयुर्वेद practitioners, योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों के पेशेवर शामिल होंगे। इसके अलावा, एक वर्किंग हॉलिडे वीजा व्यवस्था के तहत हर साल 1,000 युवा भारतीयों को 12 महीने तक न्यूजीलैंड की यात्रा करने और वहां काम करने की अनुमति मिलेगी। छात्र मोबिलिटी के तहत योग्य भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकेंगे।