भारत ने ठुकराया सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला, अवैध बताया ट्रिब्यूनल.

पहलगाम हमले के बाद लिया गया था कड़ा फैसला

भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि को रोक दिया था। भारत का आरोप था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था, हालांकि पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। भारत की तरफ से यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था, जिस पर सरकार आज भी पूरी तरह से कायम है। भारत का यह स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक सामान्य तरीके से द्विपक्षीय संधियों पर आगे बढ़ना संभव नहीं है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और पुराना विवाद

दूसरी तरफ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे पाकिस्तान की उस बात पर मुहर लग गई है कि इस संधि को कोई भी देश एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारत से अपील की है कि वह सामान्य तरीके से संधि के नियमों का पालन करे और अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करे। यह पूरा विवाद अगस्त 2016 में पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी नदियों को लेकर शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही से जुड़ा हुआ है, जिस पर जुलाई 2023 में भी PCA ने अपनी सक्रियता दिखाई थी। यह पूरा टकराव मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में चल रही रातले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास ही घूम रहा है।