कराची बंदरगाह पर अटके छह भारतीय नाविक, भारत ने पाकिस्तान से मांगी मदद
कराची बंदर पर छह महीने से फंसे 6 भारतीय नाविकों को छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की।
नई दिल्ली: कराची बंदर पर पिछले छह महीनों से फंसे छह भारतीय नाविकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान से औपचारिक कांसुलर सहायता मांगी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इन नाविकों की समस्या को सुलझाने के लिए शिपिंग ऑपरेटरों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि यह मामला नाविकों और जहाज के मालिक के बीच रोजगार और क्रूइंग विवाद से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि समुद्री नियमों के मुताबिक, जब तक जहाज पर रिप्लेसमेंट टीम (नया दल) नहीं पहुंच जाती, तब तक मौजूदा क्रू सदस्यों को जहाज छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
जायसवाल के मुताबिक, यह मूल रूप से शिपिंग कंपनी और कर्मचारियों के बीच का एक व्यावसायिक विवाद है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और इस्लामाबाद के साथ राजनयिक चैनलों के अलावा शिपिंग कंपनी और उनके एजेंट से भी सीधे संपर्क साधा गया है।
इसी बीच, विदेश मंत्रालय ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फंसे एक अन्य भारतीय नाविक अक्षय हरीश की घर वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करने की पुष्टि की है। केरल के कोल्लम जिले के प्रकुलम निवासी अक्षय के पास पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण वह ईरान में फंसे हुए थे।
प्रवक्ता ने बताया कि 9 नवंबर को अक्षय द्वारा संपर्क करने के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और बंदर अब्बास स्थित वाणिज्य दूतावास ने तुरंत हस्तक्षेप किया। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ताकि वह जल्द से जल्द केरल लौट सकें।
जानकारी के अनुसार, अक्षय 5 दिसंबर 2025 को पलक्कड़ की एक एजेंसी के जरिए शिपिंग कंपनी में शामिल हुए थे। उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने 35 दिनों के छोटे कार्यकाल की उम्मीद की थी, लेकिन ईरान पहुंचने के बाद वहां युद्ध जैसी स्थिति और कानूनी अड़चनों के कारण वह फंस गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी बंदरगाह अधिकारियों ने कप्तान के प्रमाणपत्रों में समस्या और भारी जुर्माने का हवाला देते हुए केबिन क्रू, मुख्य इंजीनियर और कप्तान के पासपोर्ट और सीडीसी (CDC) जब्त कर लिए थे। इस मामले में केरल की मंत्री बिंदु कृष्णा ने मुख्यमंत्री वी.डी. सതീशन और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी।