गृह मंत्रालय ने बदले वीजा नियम, अब 70 फीसदी कम होगी कागजी कार्रवाई
भारत सरकार ने वीजा श्रेणियों को घटाकर 9 कर दिया है और आवेदन फॉर्म में 70% तक की कटौती की है। जानिए नए नियम।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 27 अगस्त, 2026 को पेश किए गए इस सुधार के तहत मुख्य वीजा श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी गई है।
इस नए बदलाव का सबसे बड़ा असर आवेदन प्रक्रिया पर पड़ेगा। वीजा आवेदन फॉर्म को सरल बनाया गया है, जिससे सभी उप-श्रेणियों में जरूरी जानकारी भरने वाले खानों (fields) की संख्या में 65% से 70% तक की कमी आई है। इसके साथ ही उप-श्रेणियों की संख्या भी 49 से घटाकर 23 कर दी गई है।
पुनर्गठन के तहत पुराने 'टूरिस्ट वीजा' का नाम बदलकर अब 'विजिटर वीजा' कर दिया गया है। इसे दो उप-श्रेणियों में बांटा गया है। V-1 श्रेणी के तहत बिजनेस मीटिंग, मेडिकल परामर्श, वेलनेस रिट्रीट और शॉर्ट कोर्स जैसी अल्पकालिक गतिविधियों की अनुमति होगी। इसकी वैधता 30 दिन होगी और इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी।
वहीं V-2 श्रेणी में 1, 5 या 10 साल की वैधता के विकल्प दिए गए हैं। इसमें V-1 वाली सभी गतिविधियों के साथ-साथ पर्वतारोहण (mountaineering) को भी शामिल किया गया है।
सरकार इन बदलावों को लागू करने के लिए अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर रही है। उम्मीद है कि यह नया ढांचा 2026 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी एक अभ्यास किया गया था, जिसमें मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन अपडेट्स का मतलब वीजा-मुक्त प्रवेश नहीं है। वीजा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही मौजूदा वीजा के लिए स्वचालित विस्तार (automatic extension) का प्रावधान है। आवेदकों को अभी भी सभी मानक पात्रता और दस्तावेजी मानदंडों को पूरा करना होगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि सरलीकरण का उद्देश्य केवल स्पष्टता बढ़ाना है। इससे सुरक्षा प्रोटोकॉल या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रक्रियाओं में कोई ढील नहीं दी गई है।