होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत ने अमेरिका से शुरू की बातचीत

तेल आयात सुरक्षित करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Strait of Hormuz की सुरक्षा पर चर्चा की।

Gautam Sahu3 November 20262 min read0 viewsWorld
होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए भारत ने अमेरिका से शुरू की बातचीत

नई दिल्ली: भारत अपने जहाजों और तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Strait of Hormuz के जरिए होने वाले पारगमन को लेकर अमेरिका के साथ सक्रिय राजनयिक चर्चा कर रहा है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद शुरू हुई है, जिसमें इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खुला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 3 नवंबर 2026 को आयोजित द्वि-साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस राजनयिक पहुंच के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना और ऊर्जा आयात की स्थिरता बनाए रखना है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है।

RNA मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 40 मिनट तक फोन पर बात की। इस बातचीत में क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा के रणनीतिक महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया।

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सरकार की व्यापक रणनीति के तहत भारतीय शिपिंग कंपनियां और तेल कंपनियां नेविगेशन सुरक्षा की निगरानी के लिए सरकार के साथ समन्वय कर रही हैं। इसके साथ ही भारत एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी बैठक जैसे मंचों में भी हिस्सा ले रहा है ताकि स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

Strait of Hormuz वैश्विक तेल व्यापार के लिए एक प्राथमिक चोकपॉइंट है, इसलिए यहां किसी भी तरह के व्यवधान का सीधा असर घरेलू ऊर्जा कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। सुरक्षित नेविगेशन से उन भारतीय उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा जो निरंतर ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं।

हालांकि इन बातचीत के दौरान तय किए गए उपायों या आश्वासनों का विवरण साझा नहीं किया गया है, लेकिन सरकार संभावित जोखिमों को कम करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग कर रही है। अधिकारी शिपिंग लेन की निगरानी कर रहे हैं और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तेल आपूर्ति व्यवस्था का मूल्यांकन कर रहे हैं।

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