मनीला में भारतीय दूतावास की सेवाएं 18 नवंबर से फिर शुरू होंगी

मनीला स्थित भारतीय दूतावास 18 नवंबर से पासपोर्ट, वीजा और अन्य कांसुलर सेवाएं फिर से शुरू करेगा। जानें पूरी जानकारी।

Gautam Sahu17 November 20262 min read0 viewsWorld
मनीला में भारतीय दूतावास की सेवाएं 18 नवंबर से फिर शुरू होंगी

मनीला (फिलीपींस): फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित भारतीय दूतावास बुधवार, 18 नवंबर से अपनी सभी नियमित कांसुलर सेवाएं, पासपोर्ट आवेदन और वीजा प्रोसेसिंग फिर से शुरू करने जा रहा है। 49वें आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के कारण इन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक नोटिस में जानकारी दी कि सभी नियमित कामकाज 18 नवंबर 2026 से बहाल हो जाएंगे। इससे पहले 11 नवंबर को जारी एक एडवाइजरी में दूतावास ने 16 से 18 नवंबर तक बंद रहने की घोषणा की थी।

यह बंदी फिलीपींस सरकार द्वारा जारी उद्घोषणा संख्या 1447 के अनुसार की गई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शिखर सम्मेलनों के मद्देनजर विशेष गैर-कार्य दिवस घोषित किए गए थे। पहले दूतावास ने गुरुवार, 19 नवंबर से कामकाज शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब इसे एक दिन पहले यानी 18 नवंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया है।

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सेवाओं के निलंबन के दौरान पासपोर्ट और वीजा जैसे नियमित काम बंद थे, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हॉटलाइन और ईमेल सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। दूतावास ने आपात स्थिति के लिए +639171086301 नंबर और [email protected] ईमेल जारी किया था।

मनीला इस समय 49वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें आर्थिक सहयोग और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय नेता चर्चा कर रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर ने मंगलवार को 29वें आसियान प्लस थ्री शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यवधानों के बीच खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस के दौरे पर हैं, जहां वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वे क्वाड (Quad) नेताओं की बैठक में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे।

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