रियाद में फंसे 4 भारतीय नाविक भारत लौटे, दूतावास ने कराई वापसी
रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने नियोक्ता से विवाद के कारण सऊदी अरब में फंसे चार भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है।
रियाद: सऊदी अरब में अपने नियोक्ता के साथ विवाद के कारण फंसे चार भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित वापसी कराई गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने 11 नवंबर, 2026 को इस बात की घोषणा की कि इन नाविकों की मदद कर उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
दूतावास ने इन नाविकों के लिए साइन-ऑफ की औपचारिकताओं को पूरा कराने में मदद की, जिसके बाद वे अपने परिवारों से मिलने भारत लौट रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सऊदी अधिकारियों ने सहयोग किया, हालांकि जहाज, नियोक्ता और विवाद के सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।
खाड़ी देशों में समुद्री श्रम शोषण की समस्याएं सामने आती रही हैं। इससे पहले अक्टूबर 2026 में यनबू कमर्शियल पोर्ट पर 'क्रोकोडाइल 001' नामक जहाज पर 12 चालक दल के सदस्यों में 10 भारतीय नाविक फंसे हुए थे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के डेटाबेस के मुताबिक, इन श्रमिकों का चार महीने का वेतन बकाया था। इनमें से एक नाविक को 8 अक्टूबर तक वापस भेज दिया गया था, जबकि बाकी सदस्य वेतन और परित्याग की समस्या से जूझ रहे थे।
क्षेत्रीय समुद्री संघर्षों के कारण भारतीय नाविकों को शारीरिक जोखिमों का भी सामना करना पड़ा है। 10 नवंबर को अल रुवैस से दुबई जा रहे लाइबेरिया ध्वज वाले 'MT फुजैरा एनर्जी' जहाज पर मिसाइल जैसा कोई प्रक्षेप्य (projectile) लगा, जिसमें छह भारतीय चालक दल सदस्य सवार थे। इस घटना में एक भारतीय नाविक को मामूली चोटें आईं, जिसके लिए उसे तट पर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पड़ी।
इसके बाद 11 नवंबर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सऊदी अरब ध्वज वाले तेल टैंकर 'NCC FAJR' पर संदिग्ध हमला हुआ। इस जहाज पर तीन भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बताया गया है। बंदर, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि की कि सरकार समुद्री सुरक्षा के इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है।
सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर में भारतीय राजनयिक मिशन अब वेतन चोरी, रोजगार शिकायतों और एग्जिट वीजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक सक्रियता से हस्तक्षेप कर रहे हैं। निर्माण, रसद और समुद्री क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को अब भी कफाला प्रणाली और श्रम कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन जैसी व्यवस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।