परमाणु समझौते पर राष्ट्रपति मैक्रोन के बयानों को गलत बताते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने उनकी कड़ी आलोचना की

उस समय मैक्रोन ने 2015 के समझौते में बने रहने की वकालत की थी। उन्होंने इसे एक अंतरराष्ट्रीय ढांचे के रूप में पेश किया था, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसकी निगरानी और नियमन करना था।

बता दें कि 14 जुलाई 2015 को चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और ईरान के बीच यह समझौता हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हो।

दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि प्रशासन ईरान की वित्तीय लाइनों को निशाना बनाना जारी रखेगा। बेसेंट के मुताबिक ईरान की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसता जा रहा है और ट्रेजरी विभाग तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि ईरानी शासन का खजाना खाली नहीं हो जाता।