ईरान ने NPT से हटने की मांग के बीच परमाणु संधि पर प्रतिबद्धता दोहराई
ईरान ने परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (NPT) में बने रहने की बात कही है, लेकिन देश के भीतर कट्टरपंथी गुट इसे छोड़ने की मांग कर रहे हैं।

तेहरान: ईरान की सरकार ने परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (NPT) के प्रति अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धता बरकरार रखी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के भीतर कट्टरपंथी गुट राष्ट्रीय परमाणु नीति में बुनियादी बदलाव की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाएई ने 9 नवंबर 2026 को इस रुख की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों ने बुशहर परमाणु सुविधा का दौरा जारी रखा है।
हालांकि, देश के भीतर राजनीतिक ताकतें इस फैसले को चुनौती दे रही हैं। पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली के नेतृत्व वाले 'पायदारी फ्रंट' ने औपचारिक रूप से ईरान से NPT से हटने की मांग की है। जलीली ने 7 नवंबर 2026 को तर्क दिया कि घरेलू सुविधाओं पर हालिया सैन्य हमलों के बाद परमाणु निवारक (nuclear deterrence) की आवश्यकता है।
जलीली ने इसे 'दो स्तरीय प्रणाली' करार देते हुए कहा कि जब एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में ईरान के संप्रभु अधिकारों को नकारा जा रहा है, तो उससे NPT की जिम्मेदारियों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
इस मांग का समर्थन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी किया है। एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सचिव मोहसिन अराकी और पूर्व विदेश मंत्री मनुचेहर मोत्तकी ने संधि से हटने की संभावना पर विधायी कार्रवाई करने की वकालत की है।
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा कि हालांकि वर्तमान परमाणु सिद्धांत आधिकारिक तौर पर नहीं बदला है, लेकिन मौजूदा सुरक्षा माहौल के कारण NPT की सदस्यता 'अनिश्चित' है। रजाई ने भविष्य की बातचीत और संधि के पालन को सात शर्तों के पूरा होने से जोड़ा है, जिसमें देश के खिलाफ शत्रुता और नाकाबंदी का पूरी तरह बंद होना शामिल है।
दूसरी ओर, IAEA के साथ तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एजेंसी को सौंपे गए 10 पन्नों के एक दस्तावेज में संकेत दिया है कि सक्रिय सैन्य खतरे के बीच वह पूर्ण निरीक्षण की अनुमति देने के लिए बाध्य महसूस नहीं करता है।
IAEA का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा समझौता अभी भी लागू है, लेकिन एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि वह एक साल से अधिक समय से विभिन्न हमलाग्रस्त स्थलों पर घोषित परमाणु सामग्री का सत्यापन करने में असमर्थ रही है।