ईरान के राष्ट्रपति ने आर्थिक युद्ध की चेतावनी दी, दो तरह का बजट तैयार
अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने आर्थिक युद्ध का सामना करने के लिए दो बजट योजनाएं तैयार की हैं।
तेहरान: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने चेतावनी दी है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी के कारण देश को एक लंबे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने मौजूदा हालात को "पूर्ण पैमाने पर आर्थिक युद्ध" करार दिया है।
3 नवंबर 2026 को जारी एक औपचारिक निर्देश में सरकार ने बजट के लिए दो अलग-अलग परिदृश्य तैयार किए हैं। पहला परिदृश्य वर्तमान प्रतिबंधों, क्षेत्रीय अस्थिरता और समुद्री नाकेबंदी के जारी रहने पर आधारित है। वहीं दूसरा परिदृश्य व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों में संभावित ढील की संभावना को देखते हुए बनाया गया है।
इन वित्तीय योजनाओं की देखरेख योजना और बजट समन्वय के डिप्टी मोहम्मद गसेमी कर रहे हैं। इस रणनीति में बजट अनुशासन, इलेक्ट्रॉनिक फूड कूपन के जरिए परिवारों को सहायता, बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी और गैर-जरूरी सरकारी संपत्तियों की बिक्री को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार एक ऐसी स्थिति के लिए भी तैयारी कर रही है जहां तेल से होने वाली कमाई शून्य हो जाए। गौरतलब है कि 2026-2027 के बजट में तेल राजस्व की हिस्सेदारी एक तिहाई थी।
ईरान के सांख्यिकी केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में साल-दर-साल मुद्रास्फीति लगभग 90% तक पहुंच गई है और ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई है। अमेरिका के नेतृत्व वाले "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" और "टास्क फोर्स आयरन गेट" ने जमीनी और समुद्री व्यापार मार्गों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ गया है।
तुर्किये में आयोजित COP31 शिखर सम्मेलन में 11 नवंबर 2026 को बोलते हुए राष्ट्रपति पेज़ेशकियन ने कहा कि ईरानी ऊर्जा केंद्रों पर सैन्य हमलों ने न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को रोका है, बल्कि इससे करीब 15 लाख टन CO2 का उत्सर्जन भी हुआ है।
इन चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और क्षेत्रीय व्यापार सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है ताकि नाकेबंदी के असर को कम किया जा सके।