ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी पर 2 करोड़ डॉलर के अमेरिकी इनाम का विरोध
ईरान ने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने पर अमेरिका द्वारा घोषित 20 मिलियन डॉलर के इनाम के खिलाफ UN और IAEA से शिकायत की है।
तेहरान: ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी खुफिया जानकारी देने के बदले अमेरिका द्वारा घोषित भारी-भरकम इनाम का कड़ा विरोध किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को औपचारिक पत्र लिखकर इस कदम की निंदा करने की मांग की है।
अमेरिका के विदेश विभाग ने 6 नवंबर, 2026 को 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम के तहत यह घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसका प्रचार किया, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, कर्मियों, सुविधाओं और उपकरणों की जानकारी देने वाले को 20 मिलियन डॉलर तक का इनाम और दूसरे देश में बसने की सुविधा देने का वादा किया गया है।
अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और IAEA महानिदेशक राफेल ग्रॉसी को लिखे पत्रों में कहा कि यह इनाम कार्यक्रम हिंसा को बढ़ावा देने जैसा है। ईरान का तर्क है कि यह कदम जासूसी को प्रोत्साहित करता है और उसके परमाणु वैज्ञानिकों व तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, जिससे उनके साथ हत्या या तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
ईरानी सरकार ने यह भी दावा किया कि ऐसे उपायों से IAEA की निगरानी प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म होती है। ईरान के मुताबिक, जब उसके बुनियादी ढांचे और कर्मियों को सक्रिय खतरा हो, तो उससे मानक परमाणु सुरक्षा उपायों का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
तेहरान ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के अनुच्छेद IV का हवाला दिया है, जो देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार देता है। इसी आधार पर ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई की 'स्पष्ट निंदा' करने का अनुरोध किया है।
अरागची ने IAEA महानिदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निरीक्षण के दौरान जुटाई गई गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहे और इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने के लिए न किया जाए। साथ ही, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा हुए खतरों के लिए वॉशिंगटन को जवाबदेह ठहराया जाए।