Iran ने कतर के जरिए अमेरिका को भेजी 7 शर्तें, युद्ध खत्म करने की रखी मांग.
ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए diplomatic कोशिशें तेज हो गई हैं। मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की इस प्रक्रिया में Qatar ने एक बार फिर मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव Mohsen Rezaei ने 19 और 20 सितंबर 2026 को यह जानकारी दी कि ईरान ने अपनी सात शर्तें औपचारिक रूप से अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचा दी हैं। अब तेहरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के औपचारिक जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इस पूरी कूटनीतिक पहल का असर खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासियों और भारत आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय अस्थिरता से यात्रा और सुरक्षा के हालात प्रभावित होते हैं।
ईरान की मुख्य शर्तें और तेहरान का रुख
ईरान द्वारा रखी गई सात शर्तों में से तीन मांगों को सार्वजनिक कर दिया गया है। इन प्रमुख मांगों में सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध समाप्त करना, ईरान की जमी हुई वित्तीय संपत्तियों (frozen assets) को रिहा करना और अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockade) को हटाना शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से Mohsen Rezaei ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है। उन्होंने अमेरिका से इन अधिकारों को स्वीकार करने की अपील की ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि अमेरिका इन मांगों को खारिज करता है, तो तेहरान एक निर्णायक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करते हुए अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाने पर जोर दिया है, जिसके लिए हाल ही में मल्टी-वॉरहेड एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है।
कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयास
जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में कतर की स्थायी प्रतिनिधि Hind Abdulrahman Al-Muftah ने 19 सितंबर 2026 को बताया कि दोहा की मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य केवल अस्थायी संघर्ष विराम तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि एक व्यापक और स्थायी समाधान तलाशना है। इस दिशा में आपसी भरोसे को फिर से बहाल करना और संघर्ष के दीर्घकालिक परिणामों पर काम करना शामिल है। दूसरी ओर, ईरान के इंटीरियर मिनिस्ट्री के प्रवक्ता Ali Zainvand ने अमेरिका से इस साल जून 2026 में इस्लामाबाद में तय हुए फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान करने की मांग की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ यह समझौता अगस्त 2026 में बिना किसी स्थायी शांति समझौते के समाप्त हो गया था, जिसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति और आगे की बातचीत
इन तमाम diplomatic बैठकों और वार्ताओं के बावजूद जमीन पर अभी तक किसी भी प्रकार का औपचारिक संघर्ष विराम लागू नहीं हुआ है। इसके विपरीत, क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और अभियान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शांति स्थापित करने की इन कोशिशों में पाकिस्तान की भूमिका भी सक्रिय बनी हुई है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर Mohsin Naqvi जल्द ही नए प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए तेहरान का दौरा करने वाले हैं। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे इस तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है, जिस पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई हैं।