तेल तस्करी के आरोपों के बाद इराकी पीएम का बड़ा फैसला, जुर्फ अल-साखेर में सेना भेजने का आदेश

इराकी पीएम अली अल-जैदी ने तेल तस्करी के आरोपों के बाद जुर्फ अल-साखेर में सेना भेजने का आदेश दिया है। कतईब हिजबुल्लाह को नियंत्रण सौंपने की डेडलाइन मिली।

Mohd. Irfan16 November 20262 min read0 viewsWorld
तेल तस्करी के आरोपों के बाद इराकी पीएम का बड़ा फैसला, जुर्फ अल-साखेर में सेना भेजने का आदेश

बबील (इराक): इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने तेल की अवैध तस्करी के गंभीर आरोपों के बाद जुर्फ अल-साखेर (जुर्फ अल-नसर) क्षेत्र में सरकारी सशस्त्र बलों को प्रवेश करने का औपचारिक निर्देश दिया है। सरकार ने ईरान समर्थित गुट कतईब हिजबुल्लाह को इस रणनीतिक क्षेत्र का सुरक्षा नियंत्रण सौंपने के लिए शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 तक की समय सीमा तय की है।

यह कार्रवाई 9 नवंबर 2026 की एक खुफिया रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए तस्करी के संदिग्ध ऑपरेशनों का विवरण दिया गया था। इसके बाद 13 नवंबर को पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (पीएमएफ) के एक सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच समिति ने क्षेत्र के छह स्थलों का निरीक्षण किया।

सरकारी प्रवक्ता हैदर अल-अबूदी ने पुष्टि की कि जांच समिति को वहां छेड़छाड़ की गई पाइपलाइनों, दो अनधिकृत रिफाइनरियों, तेल भंडारण सुविधाओं और एक टैंकर के सबूत मिले हैं। इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री जैदी ने 14 नवंबर को बबील प्रांत के नौ वरिष्ठ सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और संदिग्धों को न्यायपालिका के हवाले कर दिया।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

दूसरी ओर, कतईब हिजबुल्लाह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुट का कहना है कि यह प्रधानमंत्री जैदी द्वारा उन्हें निशस्त्र करने की एक मनगढ़ंत कोशिश है। उन्होंने तर्क दिया कि वहां मौजूद कोई भी बुनियादी ढांचा केवल सैन्य वाहनों के लिए ईंधन प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कतईब हिजबुल्लाह ने यह दावा भी किया है कि सरकार पर अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का दबाव है। गुट का मानना है कि उनके हथियारों और जुर्फ अल-साखेर की स्थिति को राजनीतिक विवादों से बाहर रखा जाना चाहिए। हालांकि, क्षेत्र की बाहरी सीमाओं पर टैंकों और बख्तरबंद वाहनों सहित सैन्य कुमुक तैनात कर दी गई है।

प्रधानमंत्री जैदी ने इस मामले को गैर-परक्राम्य बताया है। उन्होंने सार्वजनिक धन की रक्षा और राज्य की संप्रभुता बहाल करने की संवैधानिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया है। इस पूरी जांच की निगरानी फेडरल इंटीग्रिटी कमीशन कर रहा है, जिसने 2024 और 2026 के बीच पूरे इराक में तेल तस्करी से जुड़े 228 आपराधिक मामलों की रिपोर्ट दी है।

जैसे-जैसे संघीय पुलिस और सेना की इकाइयां अपनी स्थिति संभाल रही हैं, सूत्रों का कहना है कि यदि 20 नवंबर की समय सीमा तक नियंत्रण नहीं सौंपा गया, तो राज्य का नियंत्रण लागू करने के लिए काउंटर टेररिज्म सर्विस की इकाइयों को तैनात किया जा सकता है। इस बीच, प्रमुख शिया राजनीतिक गठबंधन 'कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क' के सदस्य सशस्त्र टकराव को रोकने के लिए मध्यस्थता के जरिए समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

Share:

Comments

Leave a comment