इजराइल प्रोडक्ट सेंटर ने डच सरकार के खिलाफ किया मुकदमा, सेटलमेंट सामानों के बैन पर मचा विवाद.

इजराइल की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया

इस बैन के जवाब में इजराइल ने भी सख्त कदम उठाया है। इजराइल के विदेश मंत्री Gideon Sa'ar ने 26 अगस्त 2026 को किरयात गाट स्थित सिविल-मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में तैनात दो डच नागरिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu से सलाह के बाद यह फैसला लिया गया। डच विदेश मंत्री Tom Berendsen ने इस निष्कासन को एक गैर-जरूरी कदम बताया है लेकिन साथ ही अपनी सरकार के ट्रेड बैन के फैसले पर कायम रहने की बात भी कही है।

नीदरलैंड्स में घरेलू विरोध और कानूनी पक्ष

नीदरलैंड्स के भीतर भी इस नीति को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और राजनेता Geert Wilders ने सरकार के इस कदम को धोखा करार दिया है। दूसरी तरफ लीडेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर Larissa van den Herik ने बताया है कि सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों को रोकने के कानूनी दायित्वों के तहत ही उठाया गया है। ग्लोबल इको संगठन के आंकड़ों के मुताबिक नीदरलैंड्स ने ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय संघ को इन बस्तियों से होने वाले कृषि निर्यात में एक बड़ा हिस्सा निभाया है।