अल-अक्सा मस्जिद परिसर में घुसे इसराइली सेटेर्लस, यहूदी छुट्टियों के बीच बढ़ी तनाव की स्थिति

मिस्र और फिलिस्तीन की सरकारों ने की कड़ी निंदा

धार्मिक स्थलों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। 15 सितंबर को मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। मिस्र सरकार ने इन सभी हरकतों को धार्मिक स्थलों की पवित्रता का खुला उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम उठाने से पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले येरुसलम गवर्नररेट ने भी इन घुसपैठों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे 144-डनॉम क्षेत्र की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बदलने का एक खतरनाक प्रयास बताया। इस जगह का प्रशासनिक नियंत्रण साल 1994 की वादी अरावा संधि के तहत जॉर्डन के इस्लामिक वक्फ के पास है।

कानूनी और ऐतिहासिक समझौते का मामला

साल 1967 से चले आ रहे ऐतिहासिक स्टेटस को समझौते के नियमों के मुताबिक, गैर-मुसलमानों को इस परिसर में आने की अनुमति तो है, लेकिन वे इसके अंदर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद, कट्टरपंथी 'टेम्पल ग्रुप्स' लगातार यहां आने-जाने के नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में यह पूरा मामला इसराइली सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कुछ मामलों के अधीन भी है। इस बीच, फिलिस्तीनी नमाजियों को इस पवित्र स्थल पर जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसराइली सुरक्षा बलों द्वारा उम्र से जुड़े प्रतिबंध और पहचान की कड़ी जांच लगातार की जा रही है, जिसकी जानकारी आधिकारिक स्रोतों जैसे Egypt State Information Service पर दी गई है।