भारत में अब 16 साल भी जा सकेंगे जेल, हम अभी बच्चे हैं नहीं चलेगा. हाईकोर्ट ने दिया सुझाव
केरल हाईकोर्ट ने गंभीर अपराधों में शामिल किशोरों के लिए उम्र की सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने का सुझाव दिया है।
कोच्चि (केरल): भारत में कई बार बड़े घटना को अंजाम देने के बाद भी केवल 18 साल की उम्र पूरी नहीं होने की वजह से लोग कानून का गलत फायदा उठा रहे थे। इसी परिदृश्य को देखते हुए केरल हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए निर्धारित वैधानिक उम्र की सीमा को 18 साल से घटाकर 16 साल करने का सुझाव दिया है। अदालत ने कानून निर्माताओं से इस दिशा में जरूरी विधायी संशोधन करने का आग्रह किया है।
यह सुझाव राज्य में गंभीर अपराधों में नाबालिगों की बढ़ती भागीदारी के बीच आया है। कोर्ट ने पाया कि 16 से 18 साल की उम्र के किशोर हिंसक अपराधों, नशीले पदार्थों के सेवन और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर मामलों में शामिल हो रहे हैं।
मौजूदा जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और उसके साथ किशोर न्याय ढांचे के तहत व्यवहार किया जाता है। हालांकि, कानून में 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के लिए एक अपवाद पहले से मौजूद है।
2015 के कानून के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे किशोरों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा एक प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें किशोर की मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की शक्ति और अपराध की परिस्थितियों की जांच की जाती है।
हाईकोर्ट के इस सुझाव ने अब इस बहस को फिर से छेड़ दिया है कि क्या जघन्य अपराधों के लिए वयस्क मुकदमे का मौजूदा प्रावधान गंभीर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। यह मामला बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के बीच सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के संतुलन पर केंद्रित है।
चूंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक केंद्रीय कानून है, इसलिए उम्र की सीमा घटाने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। वर्तमान ढांचा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुरूप है, जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है।
बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क रहा है कि किशोर अभी भी संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें वयस्क सजा के बजाय पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका के कुछ हिस्सों ने चिंता जताई है कि संगठित आपराधिक नेटवर्क किशोर न्याय प्रणाली के तहत मिलने वाले संरक्षण का फायदा उठाकर 16 से 18 वर्ष के युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आज के हालात में जब किशोर गंभीर अपराधों की ओर बढ़ रहे हैं, तब उम्र की लिमिट 16 साल करना काफी सार्थक होगा ताकि कानून की आड़ में अपराध करने वालों को बचाया न जा सके।