खैबर पख्तूनख्वा में संकट: गवर्नर रूल लागू, PTI रैली पर रोक

इस पूरे घटनाक्रम की जड़ संघीय सरकार का वह फैसला है, जिसके तहत प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत आपातकाल लागू किया। इससे विपक्ष द्वारा शासित प्रांतीय सरकार के अधिकार सीमित हो गए और नियंत्रण संघीय सरकार के हाथ में चला गया। इस्लामाबाद का कहना है कि पीटीआई की प्रांतीय सरकार आतंकवाद के खिलाफ जंग में "जानबूझकर उदासीनता" दिखा रही थी। उसने 3 अक्टूबर को सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत विफल होने का हवाला भी दिया।

प्रांत के सूचना मंत्री शफी जान के अनुसार, इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी को आपातकाल की घोषणा के कुछ ही देर बाद सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। हालांकि, रिपोर्ट में अफरीदी को कहीं पूर्व तो कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री बताया गया है, इसलिए उनकी मौजूदा स्थिति पर अभी पूरी स्पष्टता नहीं है। प्रशासनिक बदलाव के तहत डॉ. मुहम्मद फखर आलम इरफान को नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी मुहम्मद याहया अखुनजादा को ऑपरेशन की निगरानी सौंपी गई है।

इमरान खान के बेटे कासिम का तीखा विरोध

इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोमवार को इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर आ