Kuwait New Rules: कुवैत ने सोना और ज्वेलरी सेक्टर पर कसा शिकंजा, कैश लेनदेन पर लगी सख्त पाबंदी
कुवैत सरकार ने देश में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के लिए अपनी रणनीति को और ज्यादा सख्त कर दिया है। खासकर सोने, कीमती धातुओं और ज्वेलरी सेक्टर पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। एमतिथलाल लॉ फर्म की लीगल काउंसलर Suha Alsahli ने 'द टाइम्स कुवैत' में लिखे अपने लेख में यह जानकारी दी है कि व्यापार और उद्योग मंत्रालय यानी MOCI ने अब व्यक्तिगत खरीद के अलावा बार-बार होने वाले संदिग्ध लेन-देन पर भी नजर रखना शुरू कर दिया है ताकि किसी भी तरह के अवैध वित्तीय कारोबार को समय रहते रोका जा सके।
मंत्रालय के नए फैसले और नियम
इस साल फरवरी 2026 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने वित्तीय अपराध रोकने के नियमों में कुछ कमियां पाने की वजह से कुवैत को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इसी बात का जवाब देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री Osama Khaled Boodai ने मंत्री स्तर के फैसले संख्या 172 और 173 जारी किए, जो कि 6 सितंबर 2026 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इन नए नियमों के तहत अब सोने, कीमती धातुओं और रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी तरह के कैश लेनदेन, जैसे कि एडवांस पेमेंट या जमा राशि, पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। अब ग्राहकों को सारा भुगतान सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत से मान्यता प्राप्त तरीकों से ही करना होगा।
कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य
इससे पहले 24 जुलाई 2026 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए मंत्रालय ने अब सभी व्यवसायों के लिए जोखिम आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया है। मंत्री के फैसले नंबर 172 के तहत कंपनियों को अपने ग्राहकों की पूरी जांच यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी होगी। इसके अलावा सभी लेन-देन का रिकॉर्ड कम से कम 5 साल तक संभाल कर रखना होगा। यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो उसकी सूचना मात्र 2 कार्य दिवसों के भीतर कुवैत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देनी होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को जाली पहचान पत्र, अधूरी जानकारी और अकाउंट डिटेल में बार-बार होने वाले unexplained बदलावों जैसे वार्निंग संकेतों पर खास ध्यान देना होगा।
क्यों जरूरी है यह सख्ती
अल मनख इकोनॉमिक सेंटर के प्रमुख Ali Al Anzi ने इन सभी सख्त कदमों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि कुवैत को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी रास्तों और कमियों को पूरी तरह से बंद करना होगा। साल 2025 के दौरान पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ज्वेलरी की दुकानों का हिस्सा काफी बड़ा था, जिसे देखते हुए सरकार अब आंतरिक नियंत्रण को मजबूत कर रही है और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि इन नए 2026 नियमों का पालन ठीक ढंग से किया जा सके।