कुवैत कैबिनेट ने नए फैमिली कोर्ट कानून के मसौदे को दी मंजूरी
कुवैत कैबिनेट ने नए फैमिली कोर्ट कानून के मसौदे को मंजूरी दी है। यह कदम न्यायिक ढांचे के आधुनिकीकरण और पारिवारिक स्थिरता के लिए उठाया गया है।
कुवैत: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुवैत कैबिनेट ने 10 नवंबर, 2026 को एक नए फैमिली कोर्ट कानून के मसौदे (ड्राफ्ट डिक्री-लॉ) को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। कुवैत समाचार एजेंसी (KUNA) ने इस फैसले की पुष्टि की है। सरकार का यह कदम देश के न्यायिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
पारिवारिक स्थिरता को बढ़ावा देने और कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए साल 2026 में कई सुधार लागू किए गए हैं। इसी कड़ी में अक्टूबर 2026 में व्यक्तिगत स्थिति के मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही शादी से पहले तैयारी के कार्यक्रमों के लिए नए निर्देश भी जारी किए गए थे।
संपत्ति के बंटवारे के विवादों में शामिल परिवार के सदस्यों की आवासीय स्थिरता को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने के लिए सिविल कोड में भी संशोधन किए गए हैं।
इससे पहले 2026 में कई महत्वपूर्ण विधायी बदलाव किए जा चुके हैं। इनमें शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष करना, घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना और पितृत्व दावों (paternity claims) के निपटारे के लिए नई मानकीकृत प्रक्रियाएं लागू करना शामिल है।
कुवैत में व्यक्तिगत स्थिति से जुड़े कानूनों को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। नए फैमिली कोर्ट कानून के कार्यान्वयन और इससे जुड़े कार्यकारी नियमों की देखरेख की जिम्मेदारी न्याय मंत्रालय के पास होगी।