Kuwait New Wage System: कुवैत सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर 2026 से लागू होगा नया वेतन सुरक्षा नियम.

Aanya20 September 20263 min read0 viewsKuwait
Kuwait New Wage System: कुवैत सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर 2026 से लागू होगा नया वेतन सुरक्षा नियम.

कुवैत में काम करने वाले सभी स्थानीय नागरिकों और बाहरी देशों से आए प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत यानी CBK ने देश में एक नया सेंट्रलाइज्ड वेज पेमेंट एंड प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च करने का पूरा प्लान बना लिया है। यह नया नियम इसी साल September 2026 के आखिर में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इस नए कदम से उन सभी प्राइवेट सेक्टर के कामगारों को बहुत राहत मिलेगी जो अक्सर समय पर सैलरी न मिलने या वेतन में गड़बड़ी जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। कुवैत नेशनल पेमेंट सिस्टम के दूसरे चरण के तहत आने वाले इस सिस्टम का मुख्य मकसद प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान ऑनलाइन प्रोसेस करना और उस पर पूरी नजर रखना है।

सैलरी ट्रांसफर पर होगी कड़ी नजर

इस नई व्यवस्था के तहत अब सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों का वेतन स्थानीय बैंकों के माध्यम से ही भेजना होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत ने सभी लोकल बैंकों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वे रेगुलेटरी, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी नियमों का पूरी सख्ती से पालन करें। इस आधुनिक प्लेटफॉर्म के आने से अधिकारियों को रियल-टाइम निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कंपनी सैलरी ट्रांसफर करने में कोई गड़बड़ी करती है, तो उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को मिल जाएगी। इस पारदर्शिता और फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर यानी PAM का पूरा सहयोग मिल रहा है। देश के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर Sheikh Fahd Al-Yousef और पीएएम की डायरेक्टर जनरल Rabab Al-Osaimi ने पहले ही साफ कर दिया है कि कामगारों की मजदूरी किसी भी हाल में एक रेड लाइन है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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पहले से लागू है AS'HAL सैलरी पोर्टल

कुवैत सरकार ने वेतन प्रणाली को सुधारने के लिए पहले से ही कई कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीते साल November 1, 2025 से ही पीएएम ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी सैलरी ट्रांजैक्शन केवल AS'HAL Salary Portal के जरिए ही प्रोसेस किए जाएं। इस पोर्टल की मदद से कंपनियों को अपने कर्मचारियों की रोजाना की शिफ्ट और आराम के समय का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करना होता है। नियम के मुताबिक हर महीने की 5 तारीख तक कंपनियों को स्थानीय बैंक के जरिए कर्मचारियों के खातों में वेतन भेजना अनिवार्य है। इसके बाद हर महीने की 7 तारीख को पीएएम द्वारा अंतिम कार्रवाई की समय सीमा तय की गई है जिसके बाद देरी करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसा जाता है।

Sahel ऐप के जरिए कर्मचारियों को मिलेगा अलर्ट

कर्मचारियों को और अधिक अधिकार देने के लिए पीएएम ने साल 2026 में Sahel app के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन फीचर भी शुरू किया है। इस फीचर की मदद से अब सभी कामगारों को उनके वेतन में कटौती या किसी भी तरह की कमी होने पर तुरंत मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। यदि वेतन में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और कंपनी उसका कोई ठोस कारण नहीं बता पाती है, तो उस मालिक या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फाइल सस्पेंड होने से कंपनी के वर्क परमिट और अन्य जरूरी सरकारी कामकाज तब तक रुक जाते हैं जब तक कि वे अपने सभी वेतन भुगतान के नियमों को पूरा नहीं कर लेते हैं। इस तरह के कड़े नियमों से कुवैत में नौकरी करने वाले लाखों प्रवासियों और खासकर भारतीय कामगारों को समय पर पूरी सैलरी मिलने की पूरी उम्मीद बढ़ गई है।

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