कुवैत में कर्मचारियों को वेतन न देने वाली 10 हजार निजी कंपनियों के खिलाफ सरकार ने शुरू की बड़ी जांच
कुवैत: देश में निजी क्षेत्र की उन कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर crackdown शुरू किया गया है जो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही हैं। सरकार ने अब तक करीब 10,000 कंपनियों को जांच के दायरे में लिया है।
प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने 21 अक्टूबर 2026 को इस अभियान की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी कि वेतन से जुड़ी इन गड़बड़ियों की वजह से मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो सकती है। इससे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के साथ कुवैत की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।
निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक के दौरान शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने बताया कि कुछ मामले बेहद गंभीर हैं, जहां कर्मचारियों को 18 महीने तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने फर्जी वेतन रिकॉर्ड और कंपनी पंजीकरण के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए एक उदाहरण दिया, जिसमें एक कुवैती नागरिक का वेतन 3,000 कुवैती दीनार दर्ज था, लेकिन उसे केवल 180 दीनार मिले।
मंत्री ने दो हफ्ते के भीतर 300 डिलीवरी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और वेतन में अवैध कटौती करने की कड़ी आलोचना की। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) की महानिदेशक इंजीनियर रबाब अल-ओसाइमी ने पुष्टि की है कि सितंबर से ही इन 10,000 कंपनियों की फाइलें सस्पेंड कर दी गई हैं।
फाइलों के सस्पेंड होने से इन कंपनियों के तहत पंजीकृत कुवैती नागरिकों को मिलने वाला रोजगार सहायता भुगतान तुरंत बंद हो गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जो कंपनियां वेतन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनकी फाइलें तब तक स्थायी रूप से बंद रहेंगी जब तक कि सभी बकाया वेतन जमा नहीं कर दिए जाते।
नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। प्राइवेट सेक्टर लेबर लॉ (लॉ 6/2010) की धारा 57 के तहत, पांच या उससे अधिक कर्मचारी रखने वाले नियोक्ताओं के लिए वेतन सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करना और उसका प्रमाण PAM को देना अनिवार्य है।
जहां PAM के अनुसार वेतन अगले महीने की सात तारीख तक दिया जाना चाहिए, वहीं मंत्रालय ने वेतन भुगतान के लिए हर महीने की 20 तारीख को अंतिम समय सीमा तय किया है। शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने कहा कि इन उल्लंघनों को रोकने के लिए बिना किसी अपवाद के कानून लागू किया जाएगा। यह पूरी जांच आंतरिक मंत्रालय और राज्य सुरक्षा जांच विभाग के समन्वय से की जा रही है।