कुवैत सरकार घरेलू कर्मियों को रेजिडेंसी ट्रांसफर कर प्राइवेट सेक्टर में भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है
कुवैत सरकार घरेलू कर्मियों को आर्टिकल 20 से आर्टिकल 18 में ट्रांसफर कर प्राइवेट सेक्टर में भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
कुवैत: कुवैत के अधिकारी घरेलू कर्मियों को रेजिडेंसी स्टेटस आर्टिकल 20 से आर्टिकल 18 में बदलने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। इस बदलाव से घरेलू कामगारों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना आसान हो सकता है।
प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ अपनी दूसरी बैठक के दौरान इस समीक्षा की जानकारी दी। इस चर्चा का मुख्य विषय वेतन भुगतान प्रणाली और श्रम बाजार में नियमों का पालन करना था।
फिलहाल इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है और अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले मिनिस्ट्रियल रेजोल्यूशन नंबर 6 ऑफ 2024 के तहत 14 जुलाई से 12 सितंबर 2024 तक एक सीमित समय के लिए ऐसे ट्रांसफर की अनुमति दी गई थी।
उस दो महीने की अवधि के दौरान करीब 55 हजार घरेलू कर्मियों ने प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर लिया था। इसके लिए मौजूदा नियोक्ता की सहमति, कम से कम एक साल की रेजिडेंसी और तय फीस जैसी शर्तें रखी गई थीं।
बैठक में वेतन सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने बताया कि वेतन भुगतान में गड़बड़ी करने वाली करीब 10 हजार कंपनियों की फाइलें सस्पेंड कर दी गई हैं। इन कंपनियों में पांच या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और कुछ मामलों में 18 महीने तक वेतन नहीं दिया गया था।
पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) की महानिदेशक इंजीनियर रबाब अल-ओसैमी ने कहा कि कंपनियों के लिए अगले महीने की सात तारीख तक वेतन देना अनिवार्य है। PAM अब सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत के साथ मिलकर एक ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वेतन भुगतान की जांच की जा सके।